वेतन को लेकर विभाग उदासीन

वेतन को लेकर विभाग उदासीन

श्रीनारद मीडिया‚ सीवान (बिहार):

सीवान जिले के लगभग12000नियोजित शिक्षकों का वेतन विगत अक्टूबर2020से ही लंबित है।जिसका मूल कारण है विभाग के वरीय अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना)शिक्षा का उदासीन रुख।
बताते चलें कि जिले के लगभग12000नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होना है जिसके लिए सारी बातें तय कर लिया गया बावजूद जिले के लगभग315नियोजन इकाई के द्वार खाता खोलने की प्रक्रिया नही की गई।परिणाम स्वरूप नियोजित शिक्षकों को वेतन के लिए कोई ठोस पहल विभाग के द्वारा नही अपनाई जा रही है आखिर क्यों?
जिला काशिक्षा विभाग का कार्य करने का आलम यह है कि कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों के रहने के बाउजूद उच्च विद्यालय के लिपिकों की प्रतिनियुक्ति कर विभागीय अति महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कराया जा रहा है।जो विभागीयउच्च अधिकारियों के निदेश का अनवरत अवहेलना है।वही दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया गया है।
सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन मार्च2021तक के लिए जिले को भेजी जा चुकी है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना)शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित निदेश के आलोक में जिले के नियोजन इकाई को पत्र लिखकर अपनी जिमेवारी से पल्ला झाड़ते हुए कुछ नहीं कर रहे है।
सूत्रों की माने तो इस दौरान जब जिलाधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस बात की जानकारी माँगी तो पदाधिकारी अपनी बात सही तरीके से जिला पदाधिकारी महोदय को नही बता सके जो अत्यंत ही खेद जनक है।उच्च न्यायालय के कार्यो को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना(शिक्षा)अलग ही व्यस्त रहते है।
इस दौरान कोविड-19की दूसरी लहर जारी है नियोजित शिक्षकों का कहना है कि विभाग नही चाहता है कि शिक्षको का वेतन भुगतान
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव रामप्रवेश सिंह ने कहा कि जिले का शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को आंदोलित होने के लिए बाध्य कर रहा है जिसकी वजह जिले का शिक्षा विभाग को जाता है।
जिला प्रवक्ता कुमार राजकपूर ने जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदय जिले के नियोजन इकाई को अपने स्तर से निदेश जारी कर प्रखंड शिक्षा विभाग को अधिकृत कर वेतन भुगतान सुनिश्चित कर नियोजित शिक्षकों का कल्याण करे।

shrinarad media

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