मोदी पर जनमत संग्रह जैसा चुनाव

मोदी पर जनमत संग्रह जैसा चुनाव

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

देश इस वक्त आम चुनाव के अंतिम दौर में है। हर चुनाव में कई मुद्दे होते हैं। कुछ नए मुद्दे होते हैं और कुछ पुराने। राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि मतदाता उनके मुद्दों और उनकी बात पर भरोसा करेगा और उसी के मुताबिक वोट करेगा। नरेंद्र मोदी से पहले देश में 13 प्रधानमंत्री (गुलजारी लाल नंदा को छोड़कर) हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री खुद ही चुनाव का मुद्दा बन जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले नेता के राजनीतिक विरोधी तो रहे, पर नफरत करने वाले नहीं। यह भी पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े ज्यादातर लोग उनसे नफरत करते हैं। इसलिए यह आम चुनाव नफरत बनाम प्रेम का हो गया है। नरेंद्र मोदी से प्रेम करने वाले एक तरफ हैं और नफरत करने वाले दूसरी तरफ।
गौरतलब है कि आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी भी इस तरह मुद्दा नहीं बनी थीं। उस समय इमरजेंसी की ज्यादतियां और नसबंदी प्रमुख मुद्दा थे। इस लोकसभा चुनाव में यूं तो बहुत से मुद्दे हैं, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन विपक्ष के न चाहने पर भी यह चुनाव राष्ट्रपति प्रणाली जैसा हो गया है। बल्कि यह कहें कि ये चुनाव से ज्यादा मोदी पर जनमत संग्रह जैसा हो गया है तो गलत नहीं होगा। वर्ष 1971 के बाद डॉ. मनमोहन सिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लगातार पांच साल के दो कार्यकाल पूरे किए, पर उन्हें भी दोनों बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वर्ष 1984 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत वाली कोई सरकार और प्रधानमंत्री फिर से जनादेश मांग रहा है।
वर्ष 1984 के बाद यह भी पहली बार हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के समर्थक पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की ओर देख ही नहीं रहे हैं। वोट न तो पार्टी के नाम पर पड़ रहा है और न ही उम्मीदवार के नाम पर। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि ‘नाते सकल राम ते मनियत। वह एकनिष्ठ भक्ति के कायल थे। नरेंद्र मोदी के साथ भी इस चुनाव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वोट मोदी को जिताने के लिए पड़ रहा है या फिर हराने के लिए।
दरअसल मोदी ने जाति की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। पांच साल में केंद्र सरकार की विभिन्न् योजनाओं के जरिए उन्होंने जातियों को वर्ग में तब्दील कर दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनकी जाति गरीब है तो वे दरअसल इसी वर्ग को संबोधित कर रहे होते हैं। जाति और इस नए वर्ग की की राजनीतिक जंग की असली और सबसे कठिन परीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक तरफ तीन दलों बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा। कांग्रेस भी कहीं-कहीं पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है।
गठबंधन को अपने अंकगणित पर भरोसा है। वह मानकर चल रहा है कि यह अंकगणित केमिस्ट्री में बदलेगा ही। सपा और कांग्रेस दो साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव में यही गलती कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर मायावती जिस कदर हमलावर हैं उससे लग रहा है कि सपा-बसपा के वोट दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। आजमगढ़ में मायावती को दलितों से यह अपील करनी पड़ा कि यह समझो कि अखिलेश नहीं, मैं चुनाव लड़ रही हूं।
मायावती प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह से निजी हमले कर रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका दलित (अब तो केवल जाटव बचा है) वोट भी खिसक रहा है। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि इन चुनावों में यह मिथ टूट जाए कि मायावती अपना सौ फीसदी वोट सहयोगी दल को ट्रांसफर करा सकती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पांच साल में जाति धर्म से हटकर एक वर्ग तैयार किया है। इसे नई अस्मिता की राजनीति कहें, केंद्रीय योजनाओं का लाभार्थी वर्ग कहें, विकास के साथ खड़ा होने वाला वर्ग कहें या कुछ और नाम दें, लेकिन इस वर्ग को मोदी पर भरोसा भी है और उम्मीद भी। इस वर्ग का यही भरोसा मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। यह वर्ग इस बात से कतई प्रभावति होने को तैयार नहीं है कि उसका सांसद कैसा था या कैसा होगा? वह देख रहा है कि उसका वोट मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी को वोट देने के साथ ही वह यह भी कहता है कि विधानसभा चुनाव में दूसरी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को देखेंगे, लेकिन अभी मोदी के अलावा वह किसी के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। इस वर्ग में हर जाति के लोग हैं। मुस्लिम महिलाओं का एक तबका भी इसमें शामिल है।
इन दिनों अमेरिका की ‘टाइम पत्रिका की आवरण कथा की चर्चा हो रही है। इस आवरण कथा में मोदी को विभाजनकारी बताया गया है। भारत में मोदी विरोधियों ने इसे हाथोंहाथ लिया। एक बार तो ऐसा लगा कि चुनाव नतीजे की घोषणा हो गई है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो भारत में मोदी विरोधियों ने एक बार नहीं, कई-कई बार न लिखा हो। उसी पत्रिका में मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए एक लेख छपा है, लेकिन उस लेख को उल्लेख योग्य नहीं माना गया। इससे यह पुन: रेखांकित होता है कि देश में मोदी की आलोचना या विरोध करने वाले नहीं, बल्कि नफरत करने वाले हैं। अगर ये विरोधी होते तो आलोचना और प्रशंसा, दोनों मुद्दों पर चर्चा करते।
तथाकथित बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों का यह व्यवहार वास्तव में मोदी का नुकसान करने के बजाय उन्हें फायदा ही पहुंचाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गलत नहीं कहा कि उनकी छवि लुटियंस दिल्ली या खान मार्केट गैंग के कारण नहीं, बल्कि 45 साल की तपस्या से बनी है। यही कारण है कि जनता को लगता है कि यह आदमी जरूर कुछ अच्छा काम कर रहा है, जिससे कुछ लोग परेशान हैं।
नरेंद्र मोदी को देश का मतदाता विभाजनकारी मानता है या नहीं, यह तो 23 मई को पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी ने पिछले पांच साल में अपने सारे विरोधियों को मंदिर का रास्ता दिखा दिया है। पता नहीं कितने नेताओं को शिव भक्त बना दिया है। आज नेताओं में यह बताने की होड़ सी लगी है कि कौन बड़ा हिंदू है। एक और बात इन चुनावों में पहली बार हो रही है। चुनाव का आखिरी चरण ही बचा है, लेकिन अभी तक ‘धर्मनिरपेक्ष शब्द सुनाई तक नहीं दिया। उनके मुंह से भी नहीं जो हर चुनाव में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में उतरने का दावा करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सारी उम्र में जितनी बार मंदिर गए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा बार तो वह पिछले डेढ़ साल में जा चुके हैं। और तो और, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले दिग्विजय सिंह भी चुनाव जीतने के लिए भगवा वस्त्र धारण करने के अलावा सब कुछ कर चुके हैं।
इस आम चुनाव के नतीजे कई मिथक तोड़ेंगे और कई नए बनाएंगे भी। इस चुनाव में मोदी की जीत से यह भी तय होगा कि विकास का काम करके भी चुनाव जीता जा सकता है। यह मिथक भी टूट जाएगा कि भारतीय मतदाता जाति के खांचे से निकलने को तैयार नहीं है। इमरजेंसी के बाद की राजनीति में किसी नेता के प्रति इस तरह की आसक्ति नहीं दिखी।

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