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बिहार के 15 डीएम सहित 22 आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जायेंगे मसूरी - श्रीनारद मीडिया

बिहार के 15 डीएम सहित 22 आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जायेंगे मसूरी

बिहार के 15 डीएम सहित 22 आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जायेंगे मसूरी

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

दिसंबर महीने में बिहार के 15 जिलों के डीएम एक साथ प्रशिक्षण पर जा रहे हैं. वैसे कुल 22 आईएएस अधिकारियों की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में अनिवार्य मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण-3 के तहत ट्रेनिंग होगी. ये सभी 2012 से लेकर 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. आईएएस अधिकारियों की 25 दिनों की ट्रेनिंग होगी.

मसूरी में 25 दिनों की होगी ट्रेनिंग : सभी अधिकारी 2 से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक सेवाकालीन ट्रेनिंग लेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऑनलाइन निबंधन करने के लिए कहा है. ट्रेनिंग के लिये ऑनलाइन निबंधन 4 नवंबर तक होगी. आइये आपको बताते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के कौन-कौन अधिकारी ट्रेनिंग पर जाएंगे.

नाम पदस्थापना
अनिल कुमार झा ईख आयुक्त, गन्ना उद्योग विभाग
अमित कुमार पांडेय खगड़िया जिलाधिकारी
रोशन कुशवाहा समस्तीपुर जिलाधिकारी
आदित्य प्रकाश अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
यशपाल मीणा वैशाली जिला अधिकारी

सौरव जोरवाल पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी
प्रशांत कुमार सी.एच गोपालगंज जिला पदाधिकारी
सुहर्ष भगत अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
अमन समीर सारण जिला पदाधिकारी
सावन कुमार कैमूर जिला पदाधिकारी

सज्जन आर. शिक्षा विभाग के अपर सचिव
मनेश कुमार मीणा कटिहार जिला पदाधिकारी
तुषार सिंगला बेगूसराय जिला पदाधिकारी
रवि प्रकाश उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव
वर्षा सिंह नगर एवं आवास विभाग की संयुक्त सचिव
मुकुल कुमार गुप्ता सिवान जिला पदाधिकारी

रिची पांडेय सीतामढ़ी जिला पदाधिकारी
अंशुल कुमार बांका जिला पदाधिकारी
वैभव चौधरी सहरसा जिला पदाधिकारी
अंशुल अग्रवाल बक्सर जिला पदाधिकारी
विजय प्रकाश मीणा निःशक्ता निदेशक
अलंकृता पांडेय जहानाबाद जिला पदाधिकारी

आईएएस अधिकारियों पर बोझ : 15 जिलों के जिलाधिकारी जब ट्रेनिंग में जाएंगे तब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सरकार को दूसरे अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देना होगा. बिहार में पहले से ही आईएएस अधिकारियों की काफी कमी है. अब अधिकारियों के ट्रेनिंग पर जाने से दूसरे अधिकारियों पर काम का बोझ और बढ़ेगा.

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