60 साल राज करने वाली कांग्रेस आरक्षण विरोधी, ओबीसी बिल पास होना बड़ी उपलब्धि – सुशील कुमार मोदी
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– मोदी सरकार ने दिया पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा
– वाजपेयी सरकार ने दिया जनजाति आयोग
श्रीनारद मीडिया‚ पटना (बिहार)
ओबीसी सूची में संशोधन का अधिकार राज्यों को दिलाने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा मेंं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तीसरी बड़ी उपलब्धि है।
मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल पारित कराया।
दूसरी ओर देश पर 60 साल राज करने वाली कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दिया।
. कांग्रेस राज की कई समितियों ने जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की सिफारिशें कीं, लेकिन कांग्रेस उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डालती रही।
वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजाति आयोग बनवाया।
. कांग्रेस ने 1955 में पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट धूल फाँकती रही।
1977 में जनसंघ और अन्य दलों के साथ आने से बनी जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। कांग्रेस की सत्ता में वापसी होते ही वह रिपोर्ट भुला दी गई।
. कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से दूर होने पर अंतत: भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ों को 27 फीसद रिजर्वेशन देने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की।
गैर-कांग्रेसी दलों ने सामाजिक न्याय का जो ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया, उसे अब कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती।
कांग्रेस का चरित्र आज भी सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, इसलिए जनता उसे नकार चुकी है।
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