विश्व बैंक द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या है?

विश्व बैंक द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या है?

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priyranjan singh

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

विश्व बैंक ने “साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस: एक्सपैंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़: टूवर्ड इनक्लूसिव ग्रोथ” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत, श्रीलंका तथा पाकिस्तान के लिये आर्थिक पूर्वानुमान प्रदान करती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

• भारत: 
  • विकास दर:
    • वित्त वर्ष 2023-24 के लिये भारत की विकास दर को घटाकर 6.3% कर दिया गया है और रिपोर्ट में इस कमी के लिये प्राथमिक कारणों के रूप में उच्च उधार लागत तथा धीमी आय वृद्धि का हवाला दिया गया है।
      • महिला श्रम भागीदारी दर तथा अनौपचारिक क्षेत्र का आकार एवं उत्पादकता भी भारत में चिंता का विषय है।
    • हालाँकि सेवा क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योग हैं, जिसमें मज़बूत निवेश वृद्धि और उच्च व्यावसायिक विश्वास है।
    • वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले पूर्वानुमान से 0.3% अंक का उन्नयन दर्शाता है।
• श्रीलंका और पाकिस्तान:
  • श्रीलंका और पाकिस्तान के लिये दृष्टिकोण निराशाजनक है, श्रीलंका वर्ष 2023 में -4.3% के संकुचन का अनुभव कर रहा है तथा IMF के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के ऋण हेतु बातचीत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु 0.4% की वृद्धि दर होने का अनुमान है।

विश्व बैंक द्वारा समर्थित भारत में प्रमुख परियोजनाएँ:  

• भारत ऊर्जा दक्षता स्केल-अप कार्यक्रम: भारत हेतु ऊर्जा दक्षता स्केल-अप कार्यक्रम के विकास का उद्देश्य आवासीय और सार्वजनिक क्षेत्रों में ऊर्जा बचत को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited- EESL) की संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना एवं वाणिज्यिक वित्तपोषण तक इसकी पहुँच बढ़ाना है।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बिंदु संबंधित सड़कों तक सभी मौसम में पहुँच हासिल करना है।
• ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट: भारत सरकार और विश्व बैंक ने भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के बीच कच्चे माल एवं तैयार माल की तेज़ तथा अधिक कुशल आवाज़ाही हेतु 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
• समावेशन हेतु भारत में नवाचार: समावेशन हेतु भारत में नवाचार के विकास का उद्देश्य बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों एवं चिकित्सा उपकरणों में नवाचार की सुविधा प्रदान करना है जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करते हैं।
• राष्ट्रीय डेयरी सहायता परियोजना: इसके विकास का उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना और परियोजना क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की बाज़ार पहुँच में सुधार करना है।