ग्राम न्यायालयों पर पूरे देश में एक फार्मूला नहीं हो सकता-सुप्रीम कोर्ट

इस मामले पर पीठ ने सुनाया फैसला

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

चार हफ्ते के बाद होगी सुनवाई

पीठ ने राज्यों के मुख्य सचिवों को 12 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यायाधीशों को मिल रही पेंशन को दयनीय बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह दयनीय है कि हाई कोर्टों के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से कहा कि आप हर मामले में कानूनी ²ष्टिकोण नहीं अपना सकते। कभी-कभी आपको मानवीय ²ष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अलग-अलग पेंशन के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।दरअसल, जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हाई कोर्ट के न्यायाधीश नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि बार से उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले न्यायाधीश पुरानी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। इसके कारण हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों को मिलने वाली पेंशन में अंतर हो जाता है।