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बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में 10 एजेंडों पर लगी मुहर - श्रीनारद मीडिया

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में 10 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में 10 एजेंडों पर लगी मुहर

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

 

बिहार के  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत शिवहर जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निजी भूमि रैयती लीज नीति, 2014 के तहत 501 एकड भूमि लिये जाने हेतु कुल दो करोड़ साठ लाख बावन हजार और विद्यालय भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आलोक में प्राक्कलित राशि छियालीस करोड पैंतीस लाख अठ्ठाईस हजार की लागत राशि पर भवन निर्माण कराये जाने को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

इस दोनों मद में अडतालिस करोड़ पंचानवे लाख अस्सी हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. वहीं स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023″ को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है. साथ ही कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं इसकी सॉफ्ट प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के उपक्रम, सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम -131ज्ञ (ख) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में अपनी स्वीकृति दी है.

कैबिनेट ने कृषि विभाग से जुड़े चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतरापररागत कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023 24 केन्द्रांश के तहत अठारह करोड़ नौ लाख 99 हजार रुपया और राज्यांश 12 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपए यानी दोनों मद में 30 करोड़ 16 लाख लाख 65 हजार रुपए से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है.

गृह विभाग से जुडी एक मंजूरी में कारा से जुड़े मामले में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन / प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनचास हजार रूपये मात्र की नई स्कीम की स्वीकृति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

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