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वेतन निर्धारण में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी पर गिर सकती है गाज - श्रीनारद मीडिया

वेतन निर्धारण में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी पर गिर सकती है गाज

वेतन निर्धारण में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी पर गिर सकती है गाज

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श्रीनारद मीडिया, गोपालगंज (बिहार):

गोपालगंज जिले के सभी शिक्षकों के वेतन वृद्धि मामले में हो रहे विलंब के चलते एवं शिक्षक संघ द्वारा निर्धारित आंदोलन के आह्वान को लेकर डीईओ गोपालगंज ने संज्ञान ले लिया है। उन्होंने डीपीओ स्थापना,मनिष कुमार सिंह को पत्र जारी कर संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्रक्रिया अपनाने को कहा है।

 

उन्होंने अपने पत्रांक 319 दिनांक 07/03/2022 के द्वारा आदेश जारी किया है कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण( 15%वृद्धि के साथ) में डिजिटल हस्ताक्षर करने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उनके द्वारा जारी आदेश में निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना के पत्रांक 382 दिनांक 5/3/2022 के द्वारा जारी आदेश का हवाला भी दिया गया है। उक्त संबंध में उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसे शिक्षक जिनका विवरणी सही एवं पूर्ण हो,उनका वेतन पर्ची दिनांक 27/01/2022 से जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर आनलाइन फार्मेट में मुद्रित करने हेतु राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

जो कि आपके कार्यालय से संबंधित है। और उक्त कार्य आपके द्वारा संपादित किया जाने है। वेतन निर्धारण से सम्बन्धित जिला स्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर आनलाइन फार्मेट में वेतन निर्धारण पर्ची निर्गत करने की प्रक्रिया कछुआ गति से होने के कारण असंतोषजनक है।इस संबंध में स्पष्ट रूप से संबंधित मामले में स्थिति स्पष्ट करें ताकि राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग कार्यालय को अविलंब संबंधित विलंब के कारण के बारे में प्रतिवेदित किया जा सके। डी बी टी ,एन एस पी की प्रखंडवार प्रगति प्रतिवेदन मेरे कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि संबंधित मामलों में उदासीनता, एवं लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी व कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

प्रतिवेदन के साथ ही साथ वेतन निर्धारण की प्रगति प्रतिवेदन प्रखंडवार उपलब्ध कराते हुए सबसे खराब उपलब्धि प्रदर्शन करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संचिका पर प्रपत्र ‘क’ के गठन हेतु प्रस्ताव अविलंब दें, ताकि उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

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