कितना अलग है मोदी सरकार 3.0 का बजट
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए नौ सूत्रीय योजनाओं का भी एलान किया।
मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट का खजाना खोल दिया। सरकार का मानना है कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य का नींव रखेगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनकर उभरे।
इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी, इसलिए इस बार भाजपा को एनडीए के घटक दलों के साथ तालमेल बिठाकर सरकार चलाने की जरूरत है। बजट से पहले काफी चर्चा हो रही थी कि क्या मोदी सरकार इस बजट में अपने एनडीए घटक दलों को खुश कर सकेगी या नहीं। हालांकि, बजट सामने आने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काफी उत्साहित दिखे।
यूपीए सरकार 2009-10 का कैसा रहा था बजट?
आइए आज एनडीए की मौजूदा सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट की तुलना साल 2009-2010 के यूपीए सरकार से करें। बता दें कि साल 2009 में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार ने आम बजट पेश किया था।
- फर्टिलाइजर्स के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने पर विचार किया गया था। पेट्रोलिंग प्राइसिंग को एक्सपोर्ट ग्रुप की तरफ से स्टडी करने की बातें कही गई थी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में डायरेक्ट छूट की सीमा 15 हजार रुपये जबकि बाकी सभी नागरिकों के आयकर में 10 हजार रुपये की छूट दी गई थी। आयकर के ऊपर लगे 10 फीसदी सरचार्ज हटाया गया था।
- रेलवे, कोस्टल और इनलैंड वाटरवे के जरिए भेजी जाने वाली वस्तुओं पर सर्विस टैक्स लगाया गया था। प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स कोड के जरिए अप्रत्यक्ष करों में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लाकर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया था।
- गौरतलब है कि लेहमन संकट की वजह से एक्सपोर्ट और इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए आर्थिक मदद का एलान किया गया था।
बजट 2024-25 में क्या रहा खास?
- 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
- एजुकेशन लोन, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
- किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
- बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- इसके साथ सरकार ने एलान किया कि छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
- इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए ।
- नई टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं।
- नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।
अन्नदाताओं पर विशेष ध्यान
केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
महिलाओं और बालिकाओं का भी रखा ध्यान
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे।
युवाओं की बल्ले-बल्ले!
- केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- एजुकेशन लोन में छूट: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपये से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी।
- टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप: इसके साथ ही सरकार 500 शीर्ष कंपनियों एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
- पहली नौकरी वालों के लिए: पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाएगी।
- मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
सर्विस सेक्टर के लिए क्या?
बजट में निजी क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं के जरिए मदद दी जाएगी। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए योजना लाने का एलान किया है।
क्या-क्या सस्ता हुआ?
कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस।
वेतनभोगी कर्मियों को राहत
नए टैक्स रिजीम में 3.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार रुपये का फायदा। फैमिली पेंशन पर भी टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुई।
रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष मदद
बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद देने का एलान किया गया। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल मे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लॉन्च करने की बात कही गई।
जरूरतमंद लोगों को मिलेगा पक्का घर
तीन करोड़ गरीब परिवारों व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे।
करीब अंतरिम बजट के बराबर रक्षा बजट
देश की सेनाओं को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये बजट से मिले हैं। यह रकम 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपये यानी, 0.064% ज्यादा है। इस बार कुल बजट का 12.9% हिस्सा रक्षा बजट है। पिछले साल यह हिस्सा करीब 13% था। 14717 शब्दों के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो बार डिफेंस का जिक्र किया, लेकिन अग्निवीर योजना का नाम नहीं लिया।
पर्यटन प्रोत्साहन भी जारी
बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र को कितना फंड मिला?
बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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