जिला के मकेर प्रखण्ड के दो पंचायतों में हुआ जनसंवाद,
मकेर एवं कौतुकानंदन में उमड़ा लोगों का हुजूम,
लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव;
आम जनता से ली गई योजनाओं की फीडबैक,
डीएम ने कहा सुझावों पर कार्रवाई शीघ्र,
श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन जारी, लोक-कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता के जीवन शैली में आए हैं सकारात्मक परिवर्तन,
योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, सक्रिय तथा संवेदनशील: डीएम
राज्य सरकार के निदेश के आलोक में सोमवार को जिले के मकेर प्रखण्ड के मकेर पंचायत एवं कौतुकानंदन पंचायत में जिला-स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
जिलाधिकारी अमन समीर,पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला एवं उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी की उपस्थिति में मकेर प्रखंड के मकेर पंचायत अवस्थित राजेंद्र विद्या मंदिर एवं कौतुकानंदन पंचायत अवस्थित मध्य विद्यालय में आयोजित जन संवाद बैठक में सैकड़ों की संख्या में आम जनता ने भाग लिया. विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए तथा योजनाओं के और अधिक विस्तार हेतु फीडबैक भी दी.
इस अवसर पर सभी महत्वपूर्ण विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारियों ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम जनता को विस्तार से बताया. योजनाओं का उद्देश्य, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं का आम जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन-सहभागिता पर बारिकी से प्रकाश भी डाला.
डीएम श्री समीर ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ मकेर प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है. पंचायत में जो योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में वक्ताओं ने विस्तार से बताया. लगभग 24 विभागों की 54 योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गयी है. पिछले 15 सालों में विद्युत की स्थिति में आमूल-चूल सुधार आया है. सड़कों की स्थिति काफी अच्छी हुई है. इसके नियमित मेन्टेनेन्स के लिए व्यवस्था की गई है.
समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है. लड़कियाँ शिक्षा क्षेत्र में काफी आगे हैं. शराब बंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं को आरक्षण इत्यादि ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है. लिंग भेद में कमी आई है. भ्रूण हत्या पर रोक लगी है, कन्या के जन्म को प्रोत्साहन मिला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है तथा आर्थिक रूप से सबल बनाया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से लोग स्वच्छतायुक्त सुरक्षित आवास होने से सम्मानपूर्वक जीवन बसर कर रहे हैं, प्रखंड में बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध है, सौर ऊर्जा के प्रयोग से गॉवों की गलियाँ रौशन हुई हैं, हर घर नल का जल तथा घर तक पक्की गली-नालियाँ उपलब्ध करायी गई है. स्वच्छ गॉव, समृद्ध गॉव के तहत ई-रिक्शा, पेडल रिक्शा एवं डस्टबिन का क्रय गॉव के सभी वार्डों में किया गया है.
सोख्ता, जंक्शन चैम्बर एवं नाली आउटलेट के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा रहे हैं. कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित युवा में कम्प्यूटर, व्यवहार कौशल एवं भाषा कौशल में गुणात्मक वृद्धि आई है. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं, कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के संचालन में स्त्री शिक्षा के स्तर में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि लाई है, सतत जीविकोपार्जन योजना तथा जीविका से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है, लोगों में ख़ुशहाली आयी है,
डीएम श्री समीर ने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सुधार की हमेशा अपेक्षा एवं संभावना बनी रहती है, जहाँ कहीं भी कमी है वहाँ सुधार करेंगे, लक्ष्य एवं उपलब्धि के गैप को पूरा करेंगे, उन्होंने बताया कि सरकार के निदेश के आलोक में सारण जिला के सभी प्रखंडों में आम जन को विभिन्न लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने तथा उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु जन संवाद बैठक का आयोजन आज से प्रारंभ किया जा रहा है. जिला-स्तरीय जन संवाद बैठकों के लिए प्रखंडवार रोस्टर का निर्धारण किया गया है. आज यह मकेर प्रखंड से शुरू होकर विभिन्न तिथियों को अलग-अलग प्रखंडों में क्रमशः आयोजित होते हुए दिनांक 10 नवंबर 2023 को लहलादपुर में समाप्त होगा.
उन्होंने आगे कहा कि इन बैठकों में आम जनता को सभी महत्वपूर्ण विभागों के योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया जा रहा है. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण कार्य, उद्योग, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गृह, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन विभाग की जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सकें. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, हर घर नल का जल, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, जलवायु अनुकूल खेती सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जन-जन को जागरूक किया जा रहा है. लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर रहें हैं. उन्होंने सबके सुझाव के अनुसार स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करने की बात कही. अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया कि एक पक्ष की अवधि के उपरांत पुनः बैठक स्थल पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलोअप) का अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं.
उन्होंने आगे कहा कि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कल्याण सहित सभी सेक्टर में सरकार द्वारा जनता की इच्छा एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, विकसित बिहार के सात निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, मद्य-निषेध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा पर रोक, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जल-जीवन-हरियाली अभियान, जलवायु अनुकूल खेती आदि योजनाओं तथा कार्यक्रमों ने हम सबकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाएं हैं, सरकार की सफल नीतियों के कारण मानव संसाधन विकास के हर इंडिकेटर पर हमलोग अच्छा कर रहे हैं,
सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र जिलावासियों के लिए हमेशा उपलब्ध (एक्सेसिबल) है. आप आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यालय में आ सकते हैं. प्रावधानों के अनुरूप आपको उत्कृष्ट सेवा प्रदान की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक डॉ मंगला ने विशेष रूप से डायल 112 के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अभी डायल 112 राज्य में प्रगति के दूसरे चरण पर है. अगले साल से 112 की सुविधा जिला के सभी प्रखंडों में उपलब्ध करा दी जाएगी. फिलहाल अभी तत्काल सेवा के रूप में जिला स्तर पर ही यह सेवा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप विधि का शासन स्थापित करने की दिशा में हम सभी सजग हैं. आप सभी के सहयोग से सारण पुलिस द्वारा जिले के विकास के लिए अहम आवश्यक तत्व शांति, सफलता पूर्वक स्थापित की जा रही है. कानून का उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार ही त्वरित एवं समुचित दंड दिया जाता है ताकि वे भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करें.
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