जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक
श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):
छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने आज शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
यू-डायस पोर्टल पर प्रविष्टि के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या में 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कमी दर्ज की गई है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आगामी 15 दिनों में इसके कारक तत्त्वों को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने विद्यालयवार बच्चों के उपस्थिति की मासिक विवरणी तैयार करने को कहा। विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची विद्यालयवार तैयार करने को कहा गया। इसके लिये सभी संबंधित पदाधिकारियों को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की सूची संबंधित पंचायत के टोला सेवक को दी जायेगी। उनके द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर बच्चे की अनुपस्थिति के कारण को दर्ज किया जायेगा। इस सर्वे के आधार पर आगे के लिये सुधारात्मक कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जायेगी।
बताया गया कि ई-शिक्षा कोष पर विद्यालय में नामांकित बच्चों की आधार सीडिंग के साथ प्रविष्टि की जा रही है। अद्यतन लगभग 3 लाख 80 हजार बच्चों की आधार सीडेड एंट्री की गई है, जो कुल नामांकित का लगभग 54 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने इस कार्य मे तेजी लाने का निदेश दिया। कुछ बच्चों का आधार नहीं होने/आधार में त्रुटि के कारण भी इस कार्य की प्रगति धीमी है। जिलाधिकारी ने सभी पंचायतों में बच्चों का आधार बनाने के लिये विशेष शिविर लगाने को कहा। जिलाधिकारी ने इस कार्य मे आ रही अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने उप विकास आयुक्त को इसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति अद्यतन 81 प्रतिशत दर्ज की जा रही है। इसे शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
भूमिहीन विद्यालयों के संबंध में बताया गया कि वर्त्तमान में जिला में 103 भूमिहीन विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों की पंचायतवार सूची सभी अंचलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से भेजते हुये 15 दिनों के अंतर्गत सरकारी जमीन की उपलब्धता से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त किया जायेगा। यह सूची सभी संबंधित मुखिया एवं विधायक गण के साथ साझा करते हुये उनके स्तर से भी सरकारी जमीन की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में स्थानीय लोगों को भूमि दान करने हेतु प्रेरित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा।भूमि दान राज्यपाल के नाम से किया जाता है।विद्यालय हेतु दान की भूमि का निःशुल्क निबंधन किया जायेगा।
भूमि विहीन विद्यालयों की पंचायतवार सूची , दान की प्रक्रिया एवं जमीन दानकर्ता के नाम से विद्यालय के नामकरण के प्रावधान की जानकारी जिला के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस सूची एवं निर्धारित प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं।
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंतर्गत सभी चहारदीवारी विहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। चहारदीवारी विहीन उच्च विद्यालयों की चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया। उच्च विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु पहल की जायेगी।
सभी विद्यालयों के जमीन के दस्तावेजों की विवरणी तैयार की जा रही है। यह कार्य पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि का म्यूटेशन विद्यालय/विभाग के नाम से नियमानुसार कराया जायेगा।
सभी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में विद्यालयों में कराये गये बोरिंग की औचक जाँच कराने का निदेश दिया गया। विद्यालयों में आपूर्त्ति किये गये बेंच-डेस्क के गुणवत्ता की भी औचक जाँच करने को कहा गया।प्रत्येक प्रखंड से 5-5 विद्यालयों की औचक जाँच करने का निदेश दिया गया।
मध्याह्न भोजन के किचेन में उपयोग किये जाने वाले खाद्य सामग्रियों एवं भोजन के गुणवत्ता की रैंडम जाँच सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इसके लिये चेकलिस्ट बनाकर निरीक्षण सुनिश्चित करें।
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 2 बजे शिक्षक दरबार लगाने का निदेश दिया गया। शिक्षक दरबार में प्राप्त परिवादों के विषयवस्तु के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया।
ई-लाइब्रेरी के संदर्भ में बताया गया कि वर्त्तमान में जिला के 138 विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी कार्यरत है। इसमें उच्च विद्यालयों में 20 कंप्यूटर सिस्टम तथा मध्य विद्यालयों में 10 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के कंप्यूटर लैब में उपलब्ध कंप्यूटर के क्रियाशीलता से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
सभी चहारदीवारी वाले विद्यालयों में चहारदीवारी के किनारों पर वृक्षारोपण कराने का निदेश दिया गया। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को गड़खा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई करने को कहा गया। विद्यालय की छात्राओं को स्थानीय समाज की सफल महिलाओं के साथ समय समय पर संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि बच्चियों को कैरियर हेतु मोटिवेशन प्राप्त हो सके।
बैठक में उपविकास आयुक्त प्रियंका रानी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्यानंद ठाकुर, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी एवं विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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