शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार बंद हो-राज्यपाल धनखड़.

अमित शाह से मुलाकात के बाद श्री धनखड़ ने कहा कि यह वक्त हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान और कानून में विश्वास बनाये रखने का है. उन्होंने अपील की कि सभी नौकरशाह और पुलिसकर्मी अचार संहिता और नियमों का पालन करें. धनखड़ ने शुक्रवार को अंतिम समय में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा के लिए दिल्ली से कोलकाता लौटने का कार्यक्रम बदल दिया था.

श्री शाह से मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि हम लोकतंत्र, संविधान और कानून के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं. राज्यपाल ने आगे कहा कि जब मैंने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया. यह मेरे लिए काफी कष्टदायक था. देश ने चुनाव के बाद ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी.

जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में आपने अपनी मर्जी से और हमारे खिलाफ वोट करने की हिम्मत कैसे की, इसलिए आपके वोट के लिए आपको दंडित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा आजादी के बाद की सबसे खराब स्थिति है. साथ ही राज्यपाल ने कहा कि यह हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान, कानून के शासन में विश्वास करने का अवसर है. वह नौकरशाहाें और पुलिस से अपील करते हैं कि वे अपनी आचार संहिता और नियमों को सीमित रहें.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने पांच दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात की. इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय सूचना व संस्कृति मंत्री प्रह्लाह सिंह पटेल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल ने राष्ट्रपति व गृहमंत्री को बंगाल में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट सौंपी है और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. कोलकाता से नयी दिल्ली रवाना होने के पहले भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बाद राज्यपाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है.

दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चिट्ठी भी लिखी थी और चुनाव बाद हिंसा पर उनकी खामोशी पर सवाल उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि एक माह बीत जाने के बावजूद हिंसा को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने ट्विटर पर इस पत्र को शेयर भी किया था. उनके इस कदम की राज्य के गृह विभाग ने मानदंडों का उल्लंघन बताकर आलोचना की थी.