बिहार में कैबिनेट की हुई बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर
राज्यकर्मियों का डीए 5% बढ़ा, तीन नए विभाग बने
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी का इजाफा किया गया है। 252% की बजाय 257% महंगाई भत्ता मिलेगा। जो एक जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। वहीं वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% का स्थान पर 474% DA मिलेगा। साथ ही राज्य में तीन नए विभाग गठित कर दिए गए हैं। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है।
और क्या-क्या फैसला लिया गया
नीतीश कैबिनेट की बैठक में गया जी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है. इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ स्टूडेंट कौशल प्रोग्राम शुरू करने के लिए बिहार सरकार का MoU हुआ है.
2025-26 में नगर निकायों के बिजली वितरण कंपनियों (दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी) के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने कुल 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है.
भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. इस निर्णय के बाद वे भविष्य में सरकार की किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक आदेश जारी करने, भेजने और लागू करने से जुड़ी ‘बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025’ बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी गई है.
जिसके चलते तीन पुराने विभागों का नाम बदला गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा श्रम संसाधन विभाग अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग अब कला एवं संस्कृति विभाग कहलाएगा। वहीं तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदल कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय (MSME) करने की स्वीकृति मिली है।
खान एवं भूतत्व निदेशालय को दो निदेशालयों में बांटा गया। एक का नाम खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय होगा। साथ ही खान निदेशालय में दो उप निदेशालयों खनन उप निदेशालय और सुरक्षा उप निदेशालय में बांट दिया गया, इससे वृहत और लघु खनिज के खनन पट्टों की सुरक्षा, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कई पदों का सृजन होगा।
गया जी और मुंगेर नागरिक सुरक्षा जिला बनाए गए। इसके पहले 28 जिले नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में स्वीकृत हैं। इसके लिए 14 नये पद भी मंजूर किए गए। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) के साथ विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार का समझौता हुआ है। जिसके तहत बिहार के युवाओं का सशक्तिकरण होगा, और वे हुनरमंद बनेंगेगया जी और मुंगेर जिले को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है।
नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIIFL) के साथ राज्य की तमाम परियोजनाओं को लेकर एमओयू साइन हुआ है। बिहार ई-साक्ष्य प्रबंधन नियमावली 2025 के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। वाल्मिकी व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सुधीर कुमार (तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।