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सारण में वर्ष 2015 से 2017 के बीच नियुक्त उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट अन्य जिलों से मिल रहा है कम, शिक्षकों में आक्रोश - श्रीनारद मीडिया

सारण में वर्ष 2015 से 2017 के बीच नियुक्त उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट अन्य जिलों से मिल रहा है कम, शिक्षकों में आक्रोश

सारण में वर्ष 2015 से 2017 के बीच नियुक्त उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का एक इंक्रीमेंट अन्य जिलों से मिल रहा है कम, शिक्षकों में आक्रोश

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अन्य जिलों के अनुरूप सारण के शिक्षकों को मिले वेतन : सुजीत कुमार

श्रीनारद मीडिया‚ मनोज तिवारी‚ छपरा (बिहार)

सारण जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सदर अनुमंडल सचिव सुजीत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि
सारण जिले के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालयध्यक्ष जिनकी नियुक्ति जुलाई 2015 से 2017 के बीच में हुई है उन सभी का एक इंक्रीमेंट सारण जिला मेंअन्य जिलों से कम मिल रहा है जो सरासर शिक्षकों के साथ अन्याय है ।यह कारनामा सारण जिले के शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है

शिक्षक अपना वेतन निर्धारण अन्य जिलों के अनुसार करने की मांग लगभग एक माह से कर रहे हैं लेकिन सारण जिले के शिक्षा पदाधिकारियों के कान पर जूं भी नहीं रेंग पा रहा है। सभी शिक्षक अपनी बात को अनसुनी को लेकर काफी अक्रोसित है ।मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का निर्देश 1 अप्रैल 2021 से देने की बात कही गई थी ।उसके उपलक्ष में प्रत्येक जिलों में 15% वेतन वृद्धि का सेवा पुस्तिका पर अधतन का कार्य चल रहा है।

बिहार के तमाम जिलों में जुलाई 2015 से लेकर 2017 तक के शिक्षकों का वेतन निर्धारण एक समान है मगर सारण जिले में शिक्षा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण यहां शिक्षक एक इंक्रीमेंट कम पा रहा है। जिसके लिए लगातार तमाम शिक्षकों के द्वारा सुधार का प्रयास किया जा रहा है

लेकिन इस मुद्दे पर शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं शिक्षा पदाधिकारियों की तानाशाही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है सारण जिले के शिक्षा पदाधिकारी समय रहते इसका निदान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बिंदु को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है शिक्षा पदाधिकारियों से निवेदन है कि अन्य जिलों के अनुसार सारण जिला में भी जुलाई 2015 से लेकर 2017 तक के शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ अन्य जिलों के अनुरूप दिया जाए जिससे इस मुद्दे का निराकरण हो सके ।

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