चरणबद्ध आंदोलन चलेगा : डा0 कृष्ण
जातीय जनगणना और भूमि सर्वे होगा मुख्य मुद्दा
स्वेतपत्र जारी करें बिहार सरकार. जिला अध्यक्ष.
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिला मुख्यालय के हर दिया मोड़ स्थित जनसुराज के जिला कार्यालय मेँ रविवार को जिलाअध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता मेँ प्रेसवार्ता आयोजित किया गया. जिला मुख्य प्रवक्ता डा कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि
बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर, 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे तथा 22 नवंबर, 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। लेकिन अभी तक यह घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन सकी । डा सिंह ने बताया कि जन सुराज जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में चरण बद्ध आंदोलन करने जा रही है।
जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि जनसुराज पार्टी सरकार से दस सवाल पूछ रही है जो निम्नवत है.
1. बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे।
2. जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।
3. सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, अभी तक एक भी परिवार को 1 पैसा नहीं मिला है, क्यों?
4. सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1 लाख 20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है, क्यों?
5. 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था। अबतक केवल 2 लाख 34 हजार दलित परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1 लाख 20 हजार परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है, इसका जवाब दे सरकार।
6. 2013 ने फरवरी 2025 के बीच मात्र 20 प्रतिशत जमीनों का ही डिजिटाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत जमीन डिजिटाइज हो चुकी है, सरकार अबतक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है?
7. जमीन सर्वे के नाम नीचे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि अंचल कर्मियों द्वारा लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है।
8. बिहार अपराध बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं – एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं।
8. जन सुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है।
9. जन सुराज 11 मई से बिहार के 40 हजार से भी ज्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा।
10. 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा।
11 बिहार मेँ हजारों अनुदानीत उच्च विद्यालय एवं कॉलेज है जिसके पास अरबो रूपये के भूमि, भवन तथा प्रशिक्षित शिक्षक है उन संस्थानों को अधि गृहित नहीं कर रही है जबकि बीना भूमि एवं शिक्षक के सरकारी विद्यालयों को उत्क्रमित कर रही है जो शिक्षक एवं छात्र समाज के साथ घोर अन्याय है.
इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक कुमार सिंह, जिला महिला अध्यक्ष पिंकी देवी, जिला अनुमंडल महा सचिव नरसिंघ चौहान, जन सुराज विचार मंच के जिलाअध्यक्ष धन्यजय मिश्र, प्रखंड उपाध्यक्ष अनीता देवी,प्रखंड अध्यक्ष सोमेन्द्र ओझा, नुरुल हसन, दीपिका कुमारी आदि उपस्थित थे.
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