राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्‍य निरूपमा चकमा ने विकास योजनाओं का किया समीक्षा

बैठक के पूर्व सर्वप्रथम   निरुपम चकमा , , राष्ट्रीय जनजाति आयोग का पुष्प गुच्छ देकर जिला पदाधिकारी, सिवान डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने स्वागत किया।

तत्पश्चात माननीय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

बैठक में विस्तार से जिला में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों की विशेष विकासात्मक योजनाओं के अद्यतन स्थिति की जानकारी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बैठक में दी गई।

उन्होंने बताया कि जिले में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या लगभग 14008 है। कुल जनसंख्या 87000 है। जिसमें 43,472 पुरुष एवं 43,528 महिलाएं शामिल हैं।

अद्यतन जनगणना के अनुसार इनमें साक्षरता का प्रतिशत 69.45 प्रतिशत है।

जिला में अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चों के लिए छह डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास के संचालित होने की जानकारी दी गई।

बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अलग से कोई छात्रावास नहीं है।

छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभुकों के खाता में हस्तांतरित किए जाने की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दी ।

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि की उन्नत तकनीक का उपयोग करने हेतु कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद हेतु अनुसूचित जनजाति के कुल 28 कृषकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वित किया गया है।

जिले में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुल 6070 अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें पुरुषों की संख्या 2385 एवं महिलाओं की संख्या 3685 है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्षमता संवर्धन, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं उत्पाद हेतु बाजार की व्यवस्था से अनुसूचित जनजाति कोटि के कृषकों को आर्थिक दृष्टिकोण से और अधिक सबल बनाने की बात बताई।जैसे- ग्रामीण बाजार हाट, उत्पाद की पैकेजिंग मार्केटिंग कार्य इत्यादि।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली के दुकानों से लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी।

वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों,व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एवं लाभ दिए जाने की बात बताई गई।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार विभिन्न पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित करने की जानकारी दी गई।

अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के शत प्रतिशत मामलों में कार्रवाई किए जाने पर पुलिस अधीक्षक, सिवान की माननीय ने प्रशंसा की।

बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया उन्होंने जिला पदाधिकारी को अनुसूचित जनजाति के प्रति संवेदनशील होकर विभिन्न विभाग की योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाए जाने की प्रशंसा भी की।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिवान, अपर समाहर्ता सिवान, उप विकास आयुक्त सिवान एवं जिला के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।