अनुसंधान से जुड़े एक डॉक्टर के अनुसार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिनेश ठाकुर और एडवोकेट प्रशांत रेड्डी की पुस्तक ‘द ट्रुथ पिल’ में लिखा है कि भारत में डीईजी के जहरीले दुष्प्रभाव का पहला मामला तमिलनाडु में ही वर्ष 1972 में दर्ज किया गया था, जब वहां 15 बच्चों की मौतें हुई थी। इसमें यह भी लिखा है कि डीईजी के दुष्प्रभाव का निदान करना बेहद कठिन है। वर्ष 2019-20 में जम्मू कश्मीर में ही इससे 12 बच्चों की मौतें हुई थीं। इन बच्चों की उम्र भी पांच वर्ष से कम थी। अब पांच वर्ष बाद मध्य प्रदेश में वही घटना घटी है, लेकिन इसके समाधान के बजाय चारों तरफ सियासी दांव-पेच के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं।

आग लगने पर कुआं खोदने जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ है, लेकिन इतना सबकुछ होने के बावजूद यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि क्या इन बच्चों की मौत के लिए एक डॉक्टर ही जिम्मेदार है। जब 50 वर्षों से इस दवा ने कई बच्चों को मौत की नींद सुलाया तो फिर आज वही दवा मध्य प्रदेश में कैसे बिक रही है।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग क्या प्रदेश में सो रहा था। जब 4 सितंबर को पहली मौत हुई, उसके बाद एक माह तक छिंदवाड़ा के कलेक्टर क्या कर रहे थे। वह लगातार इससे इनकार करते रहे कि मौत की वजह सीरप हो सकती है। लापरवाही की कड़ी यहीं से शुरू हुई थी।

केंद्र सरकार का काम भी केवल एडवाइजरी जारी करना ही बचा है, उसे क्रियान्वित कौन कराएगा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। जब 50 वर्ष पहले से डीईजी बच्चों की जान की दुश्मन बना हुआ है तो फिर बाजार में बिक कैसे रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ड्रग कंट्रोलर के पद पर पहले सीनियर आईएएस को पदस्थ किया जाता है,

माता-पिता अपने बच्चों को खो चुके हैं और सरकार सफाई देने में व्यस्त है। वैसे मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह देखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने बच्चों की मौतों के पहले दिन सीरप की गुणवत्ता को सही करार दे दिया था, ऐसा क्यों। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था।