सभी धार्मिक व पंथ निरपेक्ष संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य हो-सुप्रीम कोर्ट

मालूम हो कि अनुच्छेद 39 (एफ) कहता है कि राज्य सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र और गरिमामय परिस्थितियों में विकसित होने का अवसर और सुविधाएं दी जाएं। साथ ही यह बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक व भौतिक खतरों से बचाने की बात करता है। अनुच्छेद 45 राज्य पर छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा देने की कोशिश करने की जिम्मेदारी डालता है।

भाजपा नेता वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका में दूसरी मांग है कि कोर्ट निर्देश दे और घोषित करे कि अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार) , अनुच्छेद 19(1)(जी) (रोजगार और व्यवसाय की आजादी) का विशिष्ट दोहराव है और यह अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत नागरिकों को मिले अधिकार के अलावा कोई अतिरिक्त लाभ या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता।

तीसरी यदि कोई किसी धर्म को बढ़ावा देने या प्रचारित करने के लिए धार्मिक शिक्षा देता है वह अनुच्छेद 26 (ए) (धार्मिक समुदाय को धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार) के तहत आता है न कि अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत।

• निरीक्षण के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 में एक महत्वपूर्ण आदेश में देश भर के सभी धार्मिक स्थलों/संस्थानों के प्रबंधन, स्वच्छता, संपत्तियों की सुरक्षा और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की जांच के निर्देश दिए थे।
• NGO दर्पण पर पंजीकरण: धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों के पंजीकरण के लिए सरकार ने NPODARPAN (NGO-DARPAN) पोर्टल की व्यवस्था की है, जो उन्हें अनुदान और छूट प्राप्त करने में मदद करता है।
• अवैध संरचनाओं पर सख्त: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि/सड़कों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं (मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि) अवैध हैं और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
• हालिया विकास (12 दिसंबर 2024): सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण या उन्हें ‘reclaim’ करने के लिए निचली अदालतों में नई याचिकाएं (suits) दर्ज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की वैधता पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक इन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। 
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