पीएम गति शक्ति योजना का नेशनल मास्टर प्लान अहमदाबाद के भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस अप्लीकेशन एंड जियो इनफॉर्मेटिक्स की ओर से तैयार किया जा रहा है। इस मास्टर प्लान की आगामी दिशा तय करने के लिए पटना के महेंद्रू घाट स्थित रेलवे ऑफिस में रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसमें छह राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।

बिहार की ओर से दोनों उप मुख्यमंत्रियों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपने विचार रखे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण भाग नहीं ले सके। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और तकनीकी विकास निदेशक पंकज दीक्षित ने बिहार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने गति शक्ति के नेशनल पोर्टल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लगातार साझा करते रहने की जरूरत बताई।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश किसी कारणवश अंतिम समय में उपस्थित नहीं हो सकीं। नितिन नवीन ने महेंद्रू घाट स्थित रेलवे के कार्यालय में दीप प्रज्जवलन कर रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

पीएम गति शक्ति योजना का स्टेट मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्दी ही किसी कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त करेगी। इसके जरिए सर्वे आदि के बाद मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़ने वाली परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाओं पर खासा फोकस होगा। बिहार से होकर गुजर रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर से भी कनेक्ट करने की योजना इसके तहत बनेगी।

बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गति शक्ति योजना आधुनिक रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, जलमार्ग और हवाई मार्ग के विकास के लिए सरकार का एकीकृत दृष्टिकोण है। इससे परिवहन में लगने वाले समय को कम करने और सड़कों की कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने का जरिया बनेगा।

बिहार में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग पूरे समन्वय के साथ काम करेंगे, जिसका लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बिहार के लोकेशनल के लाभ और राज्य की आगामी आधारभूत संरचना विकास के मद्देनजर नेशनल मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ काम करेंगे।

वहीं, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि गति शक्ति योजना का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्र एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे बिहार में मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गति शक्ति योजना के माध्यम से विभागों के मध्य समन्वय बढ़ाकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्र एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इससे बिहार में मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। अमृतसर-कलकत्ता फ्रेट कॉरिडोर राज्य से होकर गुजरता है। इसका भी लाभ गति शक्ति योजना से मिलेगा।