तीन दिन बाद, 13 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(1) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला बनाया गया। शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि माता-पिता जब बच्चे को स्कूल सौंपते हैं, तो वे शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार देते हैं। शिक्षक का यह दंड अच्छे इरादे से और सुधार के उद्देश्य से दिया गया था, न कि किसी दुर्भावना या क्रूरता से।

अदालत ने फैसले में क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि छड़ी को बीएनएस की धारा 118(1) के तहत खतरनाक हथियार नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से घातक नहीं है और मामले में न्यूनतम बल का प्रयोग हुआ। पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए जज ने कहा कि शिक्षक की स्थिति विशेष है और अगर दंड बोनाफाइड (सद्भावना से) है, तो यह आपराधिक अपराध नहीं बनता। अदालत ने जोर दिया कि बिना दुर्भावना के न्यूनतम शारीरिक दंड छात्र के चरित्र सुधारने के लिए स्वीकार्य है।

टीचर पर क्या था आरोप

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि उपलब्ध सबूतों से साफ है कि शिक्षक ने केवल अनुशासन लागू करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया और छात्र को जानबूझकर चोट पहुंचाने या क्रूरता करने का कोई इरादा नहीं था। यदि ऐसे मामलों में कार्यवाही जारी रखी गई, तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए, तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त सत्र अदालत में लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। यह फैसला शिक्षकों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अक्सर छोटी-मोटी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं।