जिला समन्वय समिति की बैठक में जिला पदाधिकारी ने अंतर्विभागीय समस्याओं को लेकर विभागवार एवं योजनावार की विस्तृत समीक्षा
माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करने का दिया निर्देश
जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ स-समय निष्पादन करना सुनिश्चित करें–जिलाधिकारी।*
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):

जिला पदाधिकारी सिवान श्री विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत किया गया।
सभाकक्ष में विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनाओं को स-समय पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही चौर क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया गया ।
ग्रामीण कार्य विभाग,नहर प्रमंडल,लघु सिंचाई,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों योजनाओं को स-समय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
भूमि की उपलब्धता,भूमि अतिक्रमण,सीमांकन, एनओसी आदि मामलों को अविलंब समाधान करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करे ताकि विकास कार्यों को तेज गति प्रदान की जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता,भूअर्जन आदि मामलों को सीधे पोर्टल पर डाले ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उसपर त्वरित करवाई करते हुए उसका समाधान किया जा सके।
विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही स-समय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलामपत्रवाद ,जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में स-समय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें ताकि सेवा निवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके।
जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी।उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया ।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संबंधित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,कबीर अंत्येष्टि योजना आदि का भी विस्तृत समीक्षा किया गया। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के तहत पीएचइडी एवं पंचायती राज द्वारा छूटे हुए वार्डो के लिए नए जलापूर्ति योजना की प्रगति का समीक्षा किया एवं कई आवश्यक निर्देश दिए। पंचायत सरकार भवन,कब्रिस्तान घेराबंदी,महादलित विकास योजना ,मंदिर घेराबंदी आदि की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी गण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी गंज प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गण एवं सभी कार्य विभाग के अभियंता गण उपस्थित रहें।
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