वाराणसी में जिलाधिकारी ने दिए सख्त आदेश, निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाली संस्थाओं को करें ब्लैक लिस्टेड
श्रीनारद मीडिया सुनील मिश्रा वाराणसी यूपी
वाराणसी / जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा गुरुवार को कैम्प कार्यालय पर जिला नगरीय विकास अभिकरण के विभिन्न संचालित योजनाओं व उनके अन्तर्गत निर्माण कार्य, पीएम स्वनिधि योजना, कांशीराम आवास तथा गंगापुर व रामनगर नगर पालिका परिषद की समीक्षा की गयी। इस दौरान परियोजना अधिकारी डूडा द्वारा प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया लाभार्थियों का चयन, चयनित लाभार्थियों को भेजी गयी किस्त, आवास निर्माण कार्य आदि की जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया कि 50 प्रतिशत अवशेष निर्माण कार्य से सम्बंधित ठेकेदारों को नोटिस दें कि यदि वे 18 सितम्बर तक कार्य पूरा नहीं करते तो सरकार के द्वारा जनहित कार्य में लापरवाही मानकर उन्हें ब्लैक लिस्टेड करते हुए नये ठीकेदारों को यह जिम्मेदारी दी जाय और कार्य समय से पूर्ण कराया जाय। इसके अलावा समस्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की डेड लाइन अक्टूबर अंत तक निर्धारित कर दी।
उन्होंने कहा कि एक लाभार्थी को यदि ग्रामीण आवास आवंटित हुआ हो तो उसे दुबारा शहरी आवास न मिलने पाये। पीओ डूडा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 18133 पात्र लाभार्थियों मे से 16559 लाभार्थियों के आवास पूरे कराये जा चुके हैं तथा 15762 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। अवशेष कार्य सितम्बर माह में पूर्ण कराने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया । जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम सीमा में शामिल 85 नये गांवों में स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु डीसी एनआरएलएम से वार्ता कर इसी माह में कार्य पूर्ण करायें।
इस दौरान परियोजना अधिकारी ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष शत- प्रतिशत कार्य कर पूर्ण हो गये हैं। स्वीगी योजना के माध्यम से चयनित 30 हजार वेंडर्स में से 28 हजार वेंडर्स की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है तथा 953 वेंडर्स के ऋण के आवेदन का कार्य प्रगति पर है। एनयूएलएम के लक्ष्य 370 के सापेक्ष 217 एसएसजी बनाये गये हैं। डीएम ने शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लोन स्वीकृति के कार्य में तेजी लाने के लिए एलडीएम से वार्ता करने हेतु निर्देश दिए गये तथा इस माह तक लोनिंग का कार्य पूरा कराने के लिए कहा।
कांशीराम आवास योजना के 145 निरस्त/ अवैध आवास धारकों को नोटिस दिये जाने की जानकारी परियोजना अधिकारी द्वारा दी गई जिसे खाली कराने हेतु टीम का गठन भी कर दिया गया है। रामनगर, गंगापुर नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को डीम ने निर्देशित किया कि वे पिछले पांच सालों में विकास के कराये गये कार्यों की वर्षवार बुकलेट तैयार करायें जिसमें कार्यों के विवरण के साथ साथ सम्बंधित फोटोग्राफ लगाते हुए एक डिजिटल डायरी तैयार करायें इसके अलावा क्या क्या एसेट्स विकसित किये गये कितने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया आदि विवरण को सम्मिलित करें।
बैठक में नगर आयुक्त प्रणय सिंह, एडीएम प्रोटोकॉल सहित सभी सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
