महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न

जिलाधिकारी और केविवि के कुलपति सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षक रहे उपस्थित

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के स्थाई भवन निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बन रहे डी पी आर में विश्वविद्यालय के सामने आ रही समस्याओं पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल से कुलपति की मौजूदगी में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के स्थायी भवन निर्माण हेतु समस्याओं के निराकरण करने और हर संभव सहयोग करने के लिए जिलाधिकारी ने अपनी‌ प्रतिबद्धता दोहराई।

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी के सहयोग-भावना की सराहना भी की। कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय अपने स्थाई भवन निर्माण की दिशा में तेजी आगे बढ़ रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के लिए डी.पी.आर. तैयार हो रहा है। जल्दी ही हम स्थाई भवन निर्माण का कार्य भी शुरू करने जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय का भवन अगले 100 वर्षों तक आने वाली संभावित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है विश्वविद्यालय भविष्य की आवश्यकताओं और वर्तमान संसाधनों के सापेक्ष सुंदर और सुव्यवस्थित बने।


आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिलाधिकारी को अपनी अपेक्षाओं और समस्याओं से अवगत कराया है। विश्वविद्यालय को द्वितीय और तृतीय चरण में जो जमीन मिली है, उसे मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क के चौड़ीकरण, बैरिया देवी स्थान से लेकर रुलही ग्राम पंचायत तक नहर से लगी हुई एक चौड़ी सड़क के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग से इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए विश्वविद्यालय की जमीन तक सड़क के चौड़ीकरण तथा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि के तीनों टुकड़ों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर हेतु भूमि आवंटन तथा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि और नदी के बीच तटबंध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन को अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तत्परता के साथ विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए किया जा रहे सामूहिक प्रयास में जिला प्रशासन के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा की जल्दी ही विश्वविद्यालय के बनकट स्थित मुख्य परिसर हेतु कुछ अन्य भूमि आवंटित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। सड़क के चौड़ीकरण, तटबंध के निर्माण आदि के लिए प्रस्ताव जल्दी ही भेजा जाएगा।

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