24 घंटे के अंदर जख्म प्रतिवेदन तैयार कर थाना को उपलब्ध कराएं: सिविल सर्जन
• सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश
• समय से जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले चिकित्सा कर्मियों पर होगी कार्रवाई
• 5 अप्रैल तक सभी चिकित्सकों व कर्मियों का छुट्टी रद्द
श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ छपरा (बिहार):
अब 24 घंटे के अंदर चिकित्सकों के द्वारा जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि जख्म प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सक द्वारा समय से नहीं लिखा जाता है। जिसके कारण आम जनता तथा माननीय न्यायालय के कार्यों के ससमय निष्पादन में काफी कठिनाई होती है। सिविल सर्जन सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जख्म प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सक से तैयार कराकर संबंधित थाना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जख्म प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत संबंधित चिकित्सक जिनका जख्म प्रतिवेदन लंबित है, उनका वेतन रोक दिया जाएगा तथा 24 घंटे के अंदर जख्म प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सक से तैयार कर संबंधित थाना को भेजा जाएगा।
इंज्यूरी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैसा मांगे, तो करें शिकायत :
स्वास्थ्य विभाग में हाल में हुए इंज्यूरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खेल को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इंज्यूरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई कर्मचारी या दलाल पैसा मांगता है, तो बेझिझक इसकी शिकयत करें, तत्काल एक्शन लेकर कार्रवाई किया जायेगा।
कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सकों व कर्मियों का छुट्टी रदद्:
जिले में कोरोनावायरस से उत्पन्न दूसरे चरण के संक्रमण के रोकथाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय के लिए विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने जिले के सभी चिकित्सकों व कर्मियों का छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सिविल सर्जन ने बताया कि इसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों( संविदा नियोजित सहित) स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल, जीएनए, एएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थवर्गीय कर्मी इत्यादि का सभी प्रकार के अवकाश को (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) 5 अप्रैल तक रद्द किया गया है। वर्तमान में जो चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर हैं उन्हें अविलंब अपने कर्तव्य पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
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