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Raghunthpur: प्रखंड के सभी  पदाधिकारियों के चल व अचल सम्पतियो के जांच की मांग हुई तेज - श्रीनारद मीडिया

Raghunthpur: प्रखंड के सभी  पदाधिकारियों के चल व अचल सम्पतियो के जांच की मांग हुई तेज

 

Raghunthpur: प्रखंड के सभी  पदाधिकारियों के चल व अचल सम्पतियो के जांच की मांग हुई तेज

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श्रीनारद मीडिया, प्रसेनजीत चौरसिया, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

सीवान जिले के रघुनाथपुर प्रखण्ड के सभी जिम्मेवार पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रखण्ड कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों में अर्जित की गई चल व अचल सम्पति की जांच करने की मांग प्रखण्ड वासियों ने शुरू कर दी है। प्रखण्ड वासियों का कहना है कि रघुनाथपुर प्रखंड अंतर्गत शौचालय निर्माण, सोख्ता निर्माण,मनरेगा विभाग के सभी योजनाओं में लाखों रुपए का बंदरबांट प्रखंड कार्यालय से लेकर तकनीकी सहायकों,पंचायत सचिवों व पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा किया गया, जो अपराध है।

रघुनाथपुर प्रखंड अंतर्गत सोलह पंचायतों में विकास मद की कुल राशि का 27% राशि तकनीकी सहायकों द्वारा कमीशन के तौर पर काट लिया जाता है। पंचायत प्रतिनिधियों तथा पंचायत अधिकारियों से यह कह कर कि उपर तक देना है। यदि उपर तक देना है तो इसका मतलब कि प्रखंड के सबसे बड़े पदाधिकारी के पाकेट में भी जाता है, यदि नहीं तो संबंधित कर्मचारियों की विगत तीन वर्षों की चल और अचल संपत्ति की जांच हो। नियत तथा नियमित वेतन के अलावा इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। कमीशन के सबूत तौर पर सभी तकनीकी सहायकों से लेकर सुपरवाइजर तथा प्रखंड के सबसे बड़े पदाधिकारी के मोबाइल नंबर की जांच की जा सकती है।

लोगों का कहना है कि प्रखंड अंतर्गत एक लोकचर्चित विभाग के प्रखंडस्तरीय हाकिम का यह फ़रमान त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नाम है कि योजना के मूल राशि से आप धरातल पर काम कराएं या न कराएं, यह मेरे लिए समस्या नहीं है। कार्य की मूल राशि से हमारा काम कीजिए, समस्या यह है। जब आप हमारा कार्य नहीं कीजिएगा तो हम आपका कार्य नहीं होने देंगे।

लोगों का कहना है कि एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी की देख-रेख में अभी तक प्रखंड को जमकर लूटा गया। कोविड काल में कोविड रघुनाथपुर प्रखंड वासियों के लिए आफत बनकर आया तो दूसरी ओर उनके लिए अवसर था। अनेको प्रकार से ईस्ट इंडिया कम्पनी के जैसा व्यवहार करते हुए आय का स्रोत बनाया गया। इसलिये प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मचारियों के साथ-साथ सभी पदाधिकारियों के पिछले तीन सालों की चल व अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
आभार:अरविंद तिवारी,रघुनाथपुर

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