सरकार पूरी शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण करना चाहती है- डीएमके

विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कथित तौर पर संसदीय चर्चा के दौरान तमिलनाडु के सांसदों को “असभ्य” कहा। टिप्पणियों से बेहद नाराज कनिमोझी ने “असभ्य” शब्द को अपमानजनक और असंसदीय अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, खासकर जब वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निर्देशित हों।

‘तमिलनाडु ने लंबे समय से दो-भाषा नीति का किया है पालन’

उन्होंने कहा, “हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं… हम कह रहे हैं कि यह राज्य का विषय है, इसलिए हिंदी को थोपने में शामिल न हों, जो भारत में लोगों के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हम तमिलनाडु में दो भाषा नीतियों का पालन करते रहे हैं: अंग्रेजी और तमिल। हम अपनी शिक्षा में अच्छे हैं… हमारी जीडीपी अच्छी है।

कनिमोझी ने कहा, “तमिलनाडु के सभी लोग विदेश में बस गए हैं। हम बाहर से धन लाते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी है। हम किस तरह से गलत हो गए हैं?… आप पाठ्यक्रम में एक ऐसी भाषा को क्यों जबरन शामिल करना चाहते हैं जो बच्चों के लिए कठिन होने वाली है?”