मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers- CISO) विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत आयोजित कार्यशालाओं की शृंखला का एक हिस्सा है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल:
- साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी।
- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) तथा भारत में विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम:
- परिचय:
- यह प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
- उद्देश्य:
- साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना।
- साइबर संबंधित समाधानों की गहन समझ प्रदान करना।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित रूपरेखा, दिशा-निर्देश और नीतियों का निर्माण करना।
- सफलता और असफलताओं से सीखने के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।
- प्रतिभागी:
- यह कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों सहित अन्य के लिये आयोजित किया जाता है।
- प्रशिक्षण:
- नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु रसद सहायता प्रदान करता है, जबकि उद्योग संघ प्रशिक्षण के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- उद्योग के प्रशिक्षण भागीदार माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, पालो अल्टो नेटवर्क्स, E&Y और डेल-EMC, NIC, CERT-In तथा CDAC सरकार की ओर से भागीदार हैं।
साइबर सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित अन्य पहलें:
- वैश्विक:
- साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट अभिसमय
- इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)
- भारत-विशिष्ट:
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- साइबर अपराधों का सामना करने के लिये नई सुविधा
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल- भारत (CERT-In)
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022
- रक्षा साइबर एजेंसी (DCyA)
- डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023
- साइबर स्वच्छता केंद्र: यह प्लेटफॉर्म वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं को मैलवेयर और वायरस को हटाकर अपने कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिये पेश किया गया था।
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