नववर्ष 2026 में क्या-क्या बदलने वाला है?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
नया साल आने वाला है। 2026 आने में कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ जनवरी महीने में कई अहम बदलाव होंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। क्रेडिट स्कोर से लेकर किसानों के फायदे तक, बैंकों से लेकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक, जानिए 1 जनवरी से क्या बदलने वाला है?
आधार-पैन लिंक डेडलाइन
सबसे अहम बदलाव जो 1 जनवरी से होने वाले हैं उसमे आधार-पैन लिंक की डेडलाइन है। अगर इस तारीख से पहले तक आपका आधार कार्ड आपके पैन खाते से लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रय हो जाएगा। इसका असर आयकर रिटर्न, बैकिंग और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा।
UPI पेमेंट, SIM और मैसेज
नए साल की शुरुआत से ही UPI और डिजिटल पेमेंट नियम और अधिक सख्त होंगे। इसके साथ ही SIM खरीदने के समय वेरिफिकेशन प्रोसेस और सख्त होगा।
सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क और मसेजिंग एप Whatsapp और Teligram पर जालसाजों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद रिकॉर्ड को साफ करना और गलत इस्तेमाल को कम करना है।
LPG और कमर्शियल गैस के दाम
LPG और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 1 जनवरी को रिवाइज की जाएंगी। जबकि एविएशन फ्यूल की कीमतें उसी दिन अपडेट की जाएंगी। इन बदलावों से आने वाले हफ्तों में घरेलू बजट और हवाई टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है।
नया इनकम टैक्स फॉर्म
जनवरी में एक नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है। इसमें आपके बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च का ब्यौरा होगा, जिससे रिटर्न फाइल करना आसान होगा, लेकिन गलतियों और चूक की गुंजाइश कम रहेगी।
मजदूरों और किसानों के लिए क्या बदलाव होंगे?
सरकारी कर्मचारियों के लिए, नया साल बेहतर सैलरी ला सकता है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा।
इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है, जिससे सैलरी बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कुछ राज्य रोज़ाना और पार्ट-टाइम काम करने वालों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की भी समीक्षा कर रहे हैं।
किसानों के लिए क्या बदलेगा?
नए साल में किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, PM-किसान पेमेंट पाने के लिए अब एक यूनिक किसान ID की जरूरत होगी।
ID के बिना, किस्तें लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएंगी। फसल बीमा के नियम भी बढ़ रहे हैं, अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान के लिए भी मुआवजा मिलेगा, बशर्ते नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाए।
पहला बदलाव- PAN-Aadhaar लिंक
आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो रही है. अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो यह 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाओगे. साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हो.
दूसरा बदलाव- सख्त होंगे यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम
बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है. फ्रॉड को रोकने के लिए SIM वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है. ताकि फ्रॉडर्स WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स से फ्रॉड को कम किया जा सके.
तीसरा बदलाव- एफडी योजना और लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं, जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं. इसी तरह, जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी. यह आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है.
चौथा बदलाव- एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है. 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है. 1 दिसंबर को कमर्शिलय गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपये की कटौती हुई थी, दिल्ली में यह रेट 1,580.50 रुपये है.
पांचवा बदलाव- CNG-PNG और एएफटी
ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी-पीएनजी और ATF के दाम बदलती हैं. 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (AFT) के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं. ATF को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है. इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग-अलग तय होते हैं.
छठवां बदलाव- नया टैक्स कानून
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR (टैक्स रिटर्न) फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा. यह पुराने टैक्स कानून Income-tax Act, 1961 जगह लेगा. नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है, आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जााएगा.
7वां बदलाव- 8वां वेतन आयोग
उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी. बता दें 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा.
8वां बदलाव- किसानों के लिए नियम
यूपी जैसे राज्यों में किसानों को PM-किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी. PM किसान फसल बीमा योजना के तहत, अगर जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की जाती है, तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है.
9वां बदलाव- वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी
1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. निसान, BMW, JSW एमजी मोटर, Renault और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपये से लेकर 3 फीसदी तक बढ़ोतरी करने को कहा है. टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं.