क्या 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू हो जायेगा?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
, वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ आठवें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिए गए हैं. इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं. फिलहाल तक 8th Pay Commission की आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन पूर्व आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. 8वें वेतन आयोग का असर GDP पर 0.6 से 0.8 फीसदी तक हो सकता है. इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता है.
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारशें 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती हैं.
नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल आगे कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा.
50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा
8वां वेतन आयोग लागू होने से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स (Pensioners) को लाभ होगा. हालांकि, जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर देता और सरकार की ओर से इन्हें अप्रूवल नहीं दिया जाता है, तब तक कर्मचारियों की सैलरी (Salary) या फिर पेंशन (Pension) स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, हर साल में दो बार होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike) का लाभ मिलता रहेगा.
4% तक DA Hike की उम्मीद
गौरतलब है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते (DA) के जरिए संशोधित करती है और हर 6 महीने में समीक्षा करने के बाद इसका ऐलान किया जाता है. डीए हाइक सीधे AICPI-IW से जुड़ा होता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है. महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है.
ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले DA 60% तक पहुंच सकता है. इस संबंध में आईं हालिया रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक 144 पर पहुंच चुका है. ऐसे में डीए-डीआर 3 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. जो 1 जुलाई से लागू प्रभावी माना जाएगा. इस संबंध में सरकार सितंबर या अक्टूबर में ऐलान कर सकती है.
60% तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता
7वां वेतन आयोग लागू किए जाने वाले साल 2016 में महंगाई भत्ता 0% था, लेकिन फिर ये बढ़ता हुआ जनवरी 2025 तक यह 55% पर पहुंच गया था. अब अनुमान के मुताबिक, जुलाई में अगर संभावित 3% DA Hike मिलता है, तो भी ये यह आंकड़ा बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है. वहीं जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद इसे 2% के इजाफे के साथ 60% पर पहुंचने का अनुमान है.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. नए Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यह करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जो कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 13 फीसदी का फायदा देगा.
8वें वेतन आयोग का असर GDP पर 0.6 से 0.8 फीसदी तक हो सकता है. इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता है. वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही ऑटोमोबाइल, कंज्युमर और अन्य कंजप्शन जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों द्वारा खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा.
बचत और निवेश पर भी असर
कोटक के मुताबिक, वेतन बढ़ने के साथ ही सेविंग और निवेश में भी इजाफा होगा. खासक इक्विटी, डिपॉजिट और अन्य निवेश में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं सैलरी बढ़ने से करीब 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और ज्यादा संख्या में पेंशनर्स को फायदा होगा. इसमें भी ग्रेड सी के ज्यादातर कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा.
