क्या आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होंगे?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
साल 2026 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्योंकि आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन में बढ़ोत्तरी होगी।
आठवें वेतन आयोग के तहत जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट आने और कार्यान्वयन में समय लगेगा, लेकिन परंपरा के अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि (arrears) पूर्वव्यापी रूप से मिलेगी।
महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की संभावना
दरअसल, नवंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) में 0.5 पॉइंट की तेजी देखी गई है, जिससे यह अब 148.2 पर पहुंच गया है। पिछले पांच महीनों से इस इंडेक्स में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, अब महंगाई भत्ता 59.93% तक पहुंच गया है।
इन आकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए अब 60% के आंकड़े को छू सकता है, जो पिछले साल के 58% से ज्यादा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए इतनी वृद्धि की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा।
कैसे तय होती DA और DR में बढ़ोतरी?
बता दें कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारियों का डीए (DA) और पेंशनर्स का डीआर (DR) तय करती है। अभी तक के जो आकड़े सामने आए हैं, वो जुलाई से नवंबर तक के हैं। जनवरी में लागू होने वाली बढ़ोत्तरी दिसंबर तक के आकड़ों के आधार पर की जा सकती है।
8वें वेतन को लेकर क्या हैं अपडेट्स?
बता दें कि आठवें वेतन को लेकर सरकार ने नवंबर 2025 में ही मंजूरी दे दी है। नए आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। हालांकि, इसकी सिफारिशें आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी अगर नियमों को लागू करने में देरी भी होती है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी से जोड़कर पूरा पैसा मिल जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर बात करें 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़ने वाली सैलरी और पेंशन की तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी उछाल आ सकती है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके मुताबिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये तक हो सकता है। वहीं, न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 20,500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
यही नहीं 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोत्तरी की संभावना है। यानी सरकारी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी भी काफी बढ़ सकती है।
एरियर का पैसा, किस्तों में या एकमुश्त?
वेतन आयोग लागू होने में देरी का मतलब है कि एरियर (बकाया राशि) का गणित बड़ा होगा. कर्मचारियों के मन में यह आशंका है कि कहीं एरियर किस्तों में तो नहीं मिलेगा? डॉ. मंजीत पटेल ने इस संशय को दूर करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के इतिहास में एरियर का भुगतान अमूमन एकमुश्त ही किया गया है.
चूंकि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, इसलिए एरियर की गणना भी इसी तारीख से होगी. भले ही फैसला 2027 या 2028 में आए, लेकिन एरियर का भुगतान पुरानी तारीख से ही जोड़कर किया जाएगा. राहत की बात यह है कि पूरी संभावना है कि यह पैसा कर्मचारियों को एक साथ ही मिलेगा, न कि टुकड़ों में.
देरी से कर्मचारियों को होगा नुकसान
सुनने में एरियर का पैसा एक साथ मिलना अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में आयोग के गठन और लागू होने में देरी से कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. अगर आयोग समय पर लागू हो जाता, तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी समय से मिलने लगता.
एक्सपर्ट्स के आकलन के मुताबिक, एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पिछली तारीखों से (retrospectively) नहीं दिया जाता. इसका सीधा मतलब है कि लेवल-8 के एक अधिकारी को इस देरी की वजह से करीब 3.5 से 4 लाख रुपये तक का फटका लग सकता है. इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) पहले ही 50 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसे नियमों के तहत बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाना चाहिए था. ऐसा न होने से भी कर्मचारी पिछले दो सालों से अपनी वास्तविक हकदार सैलरी से कम पा रहे हैं.