कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत जो बनेंगे देश के अगले CJI?
24 नवंबर को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार और 9 फरवरी 2027 तक पद पर रहेंगे
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
जस्टिस सूर्यकांत अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने जा रहे हैं। वे भारत के पहले हरियाणवी मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 24 नवंबर को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे।
यह एक असाधारण सफर है, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव पेटवार से शुरू हुआ। वे ऐसे परिवार से नहीं थे जहां कानून का बोलबाला हो। उन्होंने अपना बचपन सुविधाओं से दूर, एक साधारण ग्रामीण जीवन जीते हुए बिताया। पहली बार उन्होंने शहर तब देखा जब वे दसवीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए हरियाणा के हांसी शहर गए। आठवीं कक्षा तक उन्होंने गांव के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां बेंच भी नहीं थे। वे अपने खाली समय में खेतों में काम करके परिवार का हाथ बंटाते थे, जैसे उस गांव का हर लड़का करता था। उनके पिता एक शिक्षक थे।
जिन लोगों ने उनके साथ करीब से काम किया है, वे जस्टिस सूर्यकांत को एक गहरे ज्ञान और संतुलित विवेक वाले न्यायविद बताते हैं। उनके फैसलों में संतुलन और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की जाती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 14 साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक, उन्होंने हमेशा सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा, पीड़ितों के अधिकार, आरक्षण नीतियों और संवैधानिक सिद्धांतों के व्यापक संतुलन जैसे मामलों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई है।
याद हैं संघर्ष के दिन
कुछ समय पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (रोहतक) के दौरे के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने अपने शुरुआती जीवन के बारे में बात की थी। उन्होंने याद किया कि पेटवार में बिजली मिलना एक दुर्लभ बात थी। वे रात में दोस्तों के साथ, मंद रोशनी में पढ़ाई करने के दिनों को याद कर रहे थे। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद उन्हें हर मुश्किल से पार पाने के लिए प्रेरित करती थी।
प्रारंभिक शिक्षा
उनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत ने पेटवार से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और 1984 में MDU से एलएलबी की। उन्होंने हिसार जिला अदालत में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया, फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।
38 साल की उम्र में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने। 2004 में, 42 साल की उम्र में, उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। तब भी, उन्होंने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखा और 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से कानून में मास्टर डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की।
कई अहम फैसले किए
- हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 14 साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद, उन्हें 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 24 मई 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने 14 साल के कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए।
- इनमें जेल में बंद कैदियों को अपने जीवनसाथी से मिलने या संतानोत्पत्ति के लिए कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार शामिल है। उन्होंने एक ऐसे मामले में भी आदेश दिया था जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। दोषी को सजा सुनाते हुए, उन्होंने देखा कि आरोपी की चार बेटियां थीं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और सबसे बड़ी बेटी के लिए मुफ्त शिक्षा का अनुरोध किया।
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, वे उस पूर्ण पीठ का हिस्सा थे जिसने 2017 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के बाद डेरा का सैनिटाइजेशन करने का आदेश दिया था। उन्होंने डेरा के अंदर वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय जांच के भी निर्देश दिए थे।
- उन्होंने 2007 से 2011 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट में, वे उन पीठों का हिस्सा थे जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और न्यायिक दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच संविधान में निहित जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जस्टिस सूर्यकांत
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की कहानी यह बताती है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी अपनी मेहनत और लगन से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंच सकता है। उनका सफर उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनके फैसलों में हमेशा आम आदमी के हितों और संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा गया है। वे न केवल एक कुशल न्यायाधीश हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
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