सुप्रीम कोर्ट में भरत भूषण तिवारी की कथित गैर-न्यायिक हत्या की स्वतंत्र जांच के लिए याचिका दायर

याचिका में यह कहते हुए सीबीआइ जांच की भी मांग की गई है कि इस मामले में तुरंत स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की 17 जून को हुई मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। उसके परिवार का दावा है कि पुलिस की गोली लगने से पहले उसने समर्पण कर दिया था और हथियार फेंक दिया था। बिहार सरकार ने शनिवार को इस घटना की न्यायिक जांच का एलान किया था।

याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने सोमवार को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख कर तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की।

कोर्ट ने क्या कहा?

पीठ ने तिवारी से कहा, ‘रजिस्ट्रार के सामने इसका उल्लेख करें।’ याचिका में विशाल तिवारी ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को सजा देने वाली अथॉरिटी नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है।

साथ ही कहा, पिछले कुछ वर्षों में गैर-न्यायिक हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, जो कानून के शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें दावा किया गया है कि हाल में पूरे बिहार में पुलिस मुठभेड़ तेजी से बढ़ी हैं। भरत भूषण तिवारी की मौत भी संदिग्ध लगती है। भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग को झटका लगा है।

शीर्ष अदालत ने इस मुठभेड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह जनहित याचिका रविवार, 21 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी।

सीबीआई से जांच कराने की मांग

याचिकाकर्ता ने इस पूरी घटना को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।

पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग

इसके साथ ही, उन्होंने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और शीर्ष अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की भी गुहार लगाई थी।

तुरंत सुनवाई से इनकार

सोमवार (22 जून, 2025) को जस्टिस बी. वी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करने का निर्देश दिया है।