दिल्ली में अब 11 नहीं, 13 जिले होंगे; कैबिनेट ने दी मंजूरी
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
दिल्ली प्रशासन को अधिक प्रभावी, तेज़ और जनता के अनुकूल बनाने के लिए राजधानी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है। सरकार ने मौजूदा 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही SDM ऑफिस की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी।
सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को सरकारी सेवाएं और तेज़ी से मिलेंगी तथा दफ्तरों के चक्कर भी कम लगेंगे।
कैबिनेट ने दी हरी झंडी
सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही नई जिला प्रणाली लागू होगी।
नई व्यवस्था के तहत हर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जहां कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी विभागों से जुड़े कार्य एक ही परिसर में निपटाए जाएंगे। इससे नागरिकों को कई दफ्तरों में भटकने से राहत मिलेगी।
नई जिलावार योजना कैसे बनेगी?
प्रस्तावित जिला पुनर्गठन नगर निगम के 11 जोन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रमुख बदलाव:
• सदर ज़ोन का नाम बदलकर पुरानी दिल्ली जिला किया जाएगा।
• यमुना पार में पूर्वी व उत्तर-पूर्वी जिलों को हटाकर दो नए जिले बनाए जाएंगे—
शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण
• मौजूदा उत्तरी जिला अब दो हिस्सों में बंटेगा—
सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली
• दक्षिण-पश्चिम जिला का बड़ा हिस्सा नए नजफगढ़ जिला में शामिल होगा।
प्रस्तावित नए जिले और उनके क्षेत्र
1. पुरानी दिल्ली – सदर बाज़ार, चांदनी चौक
2. मध्य दिल्ली – डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी
3. नई दिल्ली – नई दिल्ली, दिल्ली कैंट
4. सिविल लाइंस – अलीपुर, आदर्श नगर, बादली
5. करोल बाग – मोती नगर, करोल बाग
6. केशव पुरम – शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन
7. नरेला – नरेला, मुंडका, बवाना
8. नजफगढ़ – द्वारका, बिजवासन–वसंत विहार, कापसहेड़ा, नजफगढ़
9. रोहिणी – रोहिणी, मंगोलपुरी, किराड़ी
10. शाहदरा दक्षिण – गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
11. शाहदरा उत्तर – करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा
12. दक्षिण जिला – महरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम
13. पश्चिम जिला – विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर
जनता को क्या फायदा होगा?
• सरकारी दफ्तर लोगों के और करीब होंगे
• फाइलों का तेज़ निपटारा
• दफ्तरों में भीड़ कम होगी
• समय व पैसे की बचत
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी
• दिल्ली की बढ़ती आबादी के हिसाब से प्रशासन अधिक आधुनिक और सक्षम बनेगा
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