शीतलपुर व गोबरहीं में आयोजित सहयोग शिविर में 71 आवेदन आए, नौ मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन
गोबरहीं में सरकारी भूमि अतिक्रमण व जलनिकासी बाधित होने की शिकायत, डीसीएलआर से कार्रवाई की मांग
श्रीनारद मीडिया, के के सिंह सेंगर, छपरा (बिहार):
पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से मंगलवार को मांझी प्रखंड की शीतलपुर एवं गोबरहीं पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य, पीएचईडी, बिजली, आरडब्ल्यूडी, अंचल तथा भूमि विवाद सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नौ मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को तत्काल राहत प्रदान की गई, जबकि शेष आवेदनों का पंजीकरण कर संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए सहयोग पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया।
प्रखंड विकास पदाधिकारी उपेंद्र दास ने बताया कि शीतलपुर पंचायत में पूर्व से लंबित 13 आवेदनों सहित कुल 38 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें दो का तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं गोबरहीं पंचायत में 33 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सात मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
शिविर के दौरान डीसीएलआर आलोक राज ने दोनों पंचायतों का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की जानकारी ली। उन्होंने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर सहायक आयुक्त मद्य निषेध केशव कुमार झा, जिला उद्यान पदाधिकारी सुधीर कुमार तिवारी, कृषि पदाधिकारी चूल्हाण राम, राजस्व पदाधिकारी रोजी कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रांजल गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि जय प्रकाश पाण्डेय सहित स्वास्थ्य, आईसीडीएस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।
इसी दौरान गोबरहीं पंचायत के ग्रामीणों ने डीसीएलआर को एक अलग आवेदन देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने महावीर स्थान से लेकर सूर्य यादव के दरवाजे तक सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे जलनिकासी पूरी तरह बाधित हो गई है और बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को भी आवेदन देकर संबंधित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है। डीसीएलआर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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