छठी क्लास से पढ़ाएं तीसरी भाषा-सुप्रीम कोर्ट

खास बात यह है कि सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अलग-अलग जनहित याचिकाओं में चुनौती दी गई है। सीजेआई की बेंच ने सीबीएसई की नीति को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है।

प्रतिवादी (हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एनजीओ) की वकील एडवोकेट जी. प्रियदर्शिनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने राज्य से पूछा, “आप हिंदी नहीं चाहते लेकिन अगर वह संस्कृत हो तो क्या समस्या है?”

राज्य के वकील ने जवाब दिया कि तीसरी भाषा केवल कक्षा 9 से अनिवार्य होती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “नहीं, यह बहुत बुरा है। नौवीं कक्षा तनावपूर्ण होती है। आप नौवीं कक्षा में नई भाषा क्यों शुरू करते हैं? इसे छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए।”

अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए जज ने बताया कि उनके स्कूल में छात्रों को कई तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे और वे मिडिल स्कूल में ही तीसरी भाषा सीखना शुरू कर देती थीं।

उन्होंने कहा, “मिडिल स्कूल में तीसरी भाषा इसलिए शुरू की जाती थी क्योंकि एसएसएलसी के लिए इसकी जरूरत होती थी। जिन छात्रों की दूसरी भाषा हिंदी थी उनके लिए तीसरी भाषा कन्नड़ होती थी और इसके उलट भी। संस्कृत का विकल्प भी था इसलिए आप तीसरी भाषा चुन सकते थे। इसे जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही अच्छा है।”