क्यों अशांत रहता है पूर्वोत्तर, क्या है जमीनी हकीकत ?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

भारत के उत्तर पूर्व में सात राज्यों अरूणाचंल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को सात बहनें या सेवन सिस्टर्स कहा जाता है वैसे तो सिक्कम राज्य भी पूर्वात्तर में ही है लेकिन जव सेवन सिस्टर्स का गठन हुआ था तव वह भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्कम भारत में बाद में शामिल हुआ।

उत्तर पूर्व के इन राज्यों की एक दुसरे की निर्भरता के कारण ज्योति प्रकाश साक़िया ने सात बहनों की भूमि का नाम दिया था। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 21 से 40 किमी की चौड़ाई के साथ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

यह क्षेत्र पड़ोसी देशों के साथ 5,182 किमी, उत्तर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1,395 किमी, पूर्व में म्यांमार के साथ 1,643 किमी, दक्षिण-पश्चिम में बांग्लादेश के साथ 1,596 किमी, नेपाल के साथ 97 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पश्चिम में और उत्तर-पश्चिम में भूटान के साथ 455 किमी। इसमें 262,230 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है, जो भारत का लगभग 8 प्रतिशत है।

इन राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जो अलग करता है वह विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले विविध जातीय समूहों के साथ संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थान है। समग्र रूप से उत्तर पूर्व एक समान राजनीतिक पहचान वाली एक इकाई नहीं है। इसके बजाय, इसमें कई अन्य जनजातियाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने राजनीतिक भविष्य की दृष्टि के साथ हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र उपमहाद्वीप के लिए अपने इलाके, स्थान और विशिष्ट जनसांख्यिकीय गतिशीलता के कारण अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्व रखता है।

यह शासन करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है क्योंकि इसकी सीमा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से लगती है। पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय समुदाय तीन महान राजनीतिक समुदायों, भारत, चीन और बर्मा के हाशिये पर रहते हैं। उनमें से कुछ ने बफर समुदायों की भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र का इतिहास रक्तपात, आदिवासी संघर्षों और विकास के तहत खराब हो गया है। सेना और असम राइफल्स द्वारा लंबी तैनाती और संचालन ने हिंसा को कम करने और सुरक्षा स्थिति को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक शासन तत्व कार्य कर सकें।

उत्तर पूर्व भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति और विकास

आजादी के बाद से पूर्वोत्तर भारत उथल-पुथल में रहा है। सबसे पुराना उग्रवाद 1947 का है, जब नागाओं ने अपनी संप्रभुता का मुद्दा उठाया था। तब से क्षेत्र के घटक राज्यों के अधिकांश हिस्सों में विद्रोही आंदोलन छिड़ गए। कई अपेक्षित और विशिष्ट उकसाने वाले कारकों के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधियों के दौरान हिंसा बढ़ी। फिलहाल क्षेत्र में शांति कायम है। उग्रवाद के कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

समान जातीय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तुलनीय भू-राजनीति जैसे कई कारक इस क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा क्षेत्र या जनजातियों के लिए विशिष्ट कुछ अन्य कारकों ने भी नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के लिए उकसाने वाले कारकों के रूप में कार्य किया। भौगोलिक बाधाएँ, क्षेत्र का भौगोलिक अलगाव और व्यापक संचार अंतराल प्राथमिक भू-राजनीतिक कारक हैं जो विद्रोही समूहों और भारत सरकार के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं।

सुरक्षा बलों के लंबे प्रयासों, वार्ताकारों की भागीदारी, सामाजिक समूहों की भागीदारी और विभिन्न उग्रवादी समूहों द्वारा सुलह ने पिछले दो दशकों में क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में लगभग सामान्य स्थिति के उद्भव को सुनिश्चित किया है। संघर्ष विराम के तहत अधिकांश समूहों के साथ और भारत सरकार के साथ बातचीत में लगे होने के कारण पूर्वोत्तर में उग्रवाद का स्थानिक प्रसार अब कुछ जिलों/क्षेत्रों तक सीमित हो गया है।

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