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बिहार के अंचल कार्यालयों में लगेंगे CCTV

बिहार के अंचल कार्यालयों में लगेंगे CCTV

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार में जमीन और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने घोषणा की है कि अब सभी अंचल कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे शिकायतों की निगरानी आसान होगी. जनता दरबार के दौरान होने वाली पूरी गतिविधि कैमरे की नजर में रहेगी.

हर अंचल कार्यालय के लिए 1.25 लाख का आवंटन

सरकार ने प्रत्येक अंचल कार्यालय के लिए 1 लाख 25 हजार रुपये का आवंटन कर दिया है. इस राशि से CCTV कैमरे और जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों की आवाजाही और कामकाज में पारदर्शिता आएगी. किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखी जा सकेगी.

बेतिया राज और दरभंगा राज की जमीन पर नया नियम

बेतिया राज और दरभंगा राज की जमीन को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. विजय सिन्हा ने कहा कि इस पर अध्ययन कर हमलोग नया नीति बनाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या गलत तरीके से जमीन हासिल की है. उन्हें चिन्हित किया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

जमीन उपयोग पर सख्ती

सरकार चाहती है कि इन जमीनों का उपयोग नियम के अनुसार हो. अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की तैयारी है. विजय सिन्हा ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है. इस फैसले से राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब अंचल कार्यालयों में हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी और जमीन विवादों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.

बिहार के ब्लॉक ऑफिस में लगेंगे CCTV कैमरे

बिहार में जमीन और राजस्व विभाग के कामकाज को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने राज्य के सभी अंचल कार्यालयों को CCTV कैमरों की निगरानी में लाने का निर्देश दिया है।
अब अंचल कार्यालयों में होने वाली हर गतिविधि, विशेषकर जनता दरबार और आम लोगों के कामकाज पर कैमरों की नजर रहेगी। इससे भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अंकुश लगेगा और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने प्रत्येक अंचल कार्यालय को 1.25 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग आधुनिक CCTV कैमरे और अन्य आवश्यक डिजिटल उपकरण लगाने के लिए किया जाएगा।

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