पाकिस्तान में आयोजित ईरान~इजरायल~अमरीका वार्ता का असफल होने के माने
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
ईरान, इज़राइल और अमरीका के बीच प्रस्तावित या संभावित वार्ता का असफल हो जाना केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समय की उस गहरी बेचैनी का संकेत है जिसमें संवाद की भाषा धीरे-धीरे अविश्वास की धूल में दबती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब किसी शांत सभागार की बहस नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसे मंच में बदल चुकी है जहाँ हर अभिनेता अपने शब्दों के पीछे हथियार छिपाकर खड़ा है।
यह असफलता सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ती है कि वैश्विक शक्तियाँ अंततः संवाद के माध्यम से समाधान खोज ही लेंगी। ईरान, इज़राइल और अमरीका—ये तीनों केवल राष्ट्र नहीं बल्कि तीन भिन्न मानसिकताओं, ऐतिहासिक स्मृतियों और रणनीतिक आग्रहों के प्रतिनिधि हैं। जब ये तीनों एक मेज़ पर बैठते हैं तो वे केवल वर्तमान का समाधान नहीं खोजते बल्कि अपने-अपने अतीत की असुरक्षाओं और भविष्य की महत्त्वाकांक्षाओं को भी साथ लाते हैं। ऐसे में वार्ता का विफल होना कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि इनकी मूल धारणाएँ अभी भी एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व के लिए तैयार नहीं हैं।
इस असफलता का दूसरा अर्थ यह है कि शक्ति-संतुलन की राजनीति अब और अधिक आक्रामक रूप ले सकती है। कूटनीति जब विफल होती है, तो सैन्य विकल्प स्वतः ही प्रमुख हो जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ संवाद समाप्त होता है, वहाँ संघर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ विफल वार्ता एक मौन संकेत है कि आने वाले समय में तनाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह ज़मीनी और सामरिक स्तर पर भी दिखाई दे सकता है।
तीसरा पहलू यह है कि यह असफलता वैश्विक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान बार-बार शांति और वार्ता की अपील करते हैं लेकिन जब वास्तविक निर्णय की घड़ी आती है तो राष्ट्रीय हित उन अपीलों को अप्रासंगिक बना देते हैं। यह स्थिति इस प्रश्न को जन्म देती है कि क्या वैश्विक संस्थाएँ केवल नैतिक अपीलों तक सीमित रह गई हैं या उनके पास वास्तविक प्रभाव डालने की क्षमता भी शेष है।
चौथा और अधिक सूक्ष्म अर्थ यह है कि इस असफलता के पीछे केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि गहरे सांस्कृतिक और वैचारिक टकराव भी हैं। ईरान का दृष्टिकोण धार्मिक-राजनीतिक संरचना से प्रभावित है, इज़राइल अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को सर्वोपरि मानता है और अमरीका वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहता है। इन तीनों दृष्टिकोणों के बीच कोई साझा आधार खोजना आसान नहीं है। इसलिए वार्ता का असफल होना इस बात का संकेत है कि समस्या केवल नीतिगत नहीं बल्कि मूलभूत दृष्टिकोणों की भी है।
इस विफलता का एक और गंभीर पक्ष यह है कि इसका प्रभाव केवल इन तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मध्य-पूर्व क्षेत्र पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यदि यह वार्ता सफल होती तो शायद एक संतुलन की संभावना बनती लेकिन अब यह असफलता क्षेत्रीय शक्तियों को और अधिक आक्रामक या असुरक्षित बना सकती है। परिणामस्वरूप, छोटे-छोटे संघर्ष बड़े युद्धों में परिवर्तित हो सकते हैं और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय शांति पर भी पड़ेगा।
एक और दिलचस्प बल्कि कहें तो विडंबनापूर्ण पक्ष यह है कि वार्ता की असफलता कभी-कभी स्वयं एक रणनीति भी होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में असफलता हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होती बल्कि यह कभी-कभी एक सोचा-समझा कदम भी हो सकता है, जिससे पक्ष अपने-अपने घरेलू या वैश्विक हितों को साध सकें। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह असफलता केवल विफलता नहीं बल्कि एक प्रकार का “रणनीतिक विराम” भी हो सकती है, जिसमें सभी पक्ष अपनी अगली चाल के लिए समय खरीदते हैं।
इस वार्ता की असफलता हमारे समय के उस गहरे संकट की ओर इशारा करती है, जहाँ विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है और संवाद की जगह रणनीति ने। यह केवल तीन देशों के बीच की समस्या नहीं है बल्कि यह पूरी वैश्विक व्यवस्था के उस असंतुलन का प्रतीक है जहाँ शक्ति और सुरक्षा की चिंता मानवता और शांति की आकांक्षा पर भारी पड़ती जा रही है।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे चिंताजनक बात यह है कि शांति की संभावना अब किसी स्थायी समाधान के रूप में नहीं बल्कि अस्थायी विराम के रूप में देखी जाने लगी है। और जब शांति केवल एक विराम बनकर रह जाए तो युद्ध केवल समय का प्रश्न बन जाता है।
मानव सभ्यता ने संवाद की कला को विकसित करने में सदियाँ लगाई थीं लेकिन उसे नष्ट करने में शायद कुछ दशक ही पर्याप्त होंगे। यही इस असफल वार्ता का सबसे गहरा और सबसे असहज अर्थ है।
पाकिस्तान की भूमिका पर प्रश्नचिह्न
सबसे पहली और सबसे गहरी बात है~ विश्वसनीय मध्यस्थ की छवि का अभाव। मध्यस्थ वही बन सकता है, जिस पर तीनों पक्ष कम से कम इतना भरोसा करें कि वह खेल बिगाड़ेगा नहीं। पाकिस्तान की स्थिति यहाँ उलझी हुई है। अमरीका के साथ उसका रिश्ता कभी सहयोग, कभी संदेह का रहा है; ईरान के साथ सीमा और सामरिक तनाव के अपने अध्याय हैं; और इज़राइल को तो उसने औपचारिक मान्यता तक नहीं दी। ऐसे में वह एक निष्पक्ष मेज़बान कम, एक झिझकता हुआ पक्ष अधिक लगता है।
दूसरी कमी है~ राजनयिक तैयारी और गहराई की कमी। इस तरह की वार्ताएँ केवल बैठक बुला देने से नहीं चलतीं। इनके पीछे महीनों, कभी-कभी वर्षों की बैक-चैनल बातचीत, भरोसा-निर्माण और सूक्ष्म एजेंडा-निर्धारण होता है। पाकिस्तान अक्सर इस स्तर की तैयारी के बजाय अवसरवादी पहल करता हुआ दिखता है। नतीजा यह कि बातचीत शुरू होने से पहले ही उसके ढहने के संकेत दिखने लगते हैं।
तीसरी बड़ी समस्या है~सुरक्षा और स्थिरता का प्रश्न। जब बातचीत ऐसे देशों के बीच हो रही हो जिनके बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना हो, तब मेज़बान देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अभेद्य होनी चाहिए। पाकिस्तान में लगातार बनी रहने वाली आंतरिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियाँ इस भरोसे को कमजोर करती हैं कि वह इस स्तर की संवेदनशील वार्ता को सुरक्षित और निर्बाध वातावरण दे पाएगा।
चौथा पहलू है~ नीतिगत असंतुलन और दबावों का खेल। अमरीका का दबाव एक ओर, चीन का प्रभाव दूसरी ओर, और इस्लामी दुनिया के साथ अपनी पहचान बनाए रखने की मजबूरी तीसरी ओर। इस त्रिकोण में फँसा पाकिस्तान किसी स्पष्ट, स्वतंत्र और सुसंगत नीति के साथ सामने नहीं आ पाता। जब मेज़बान खुद अपने रुख को लेकर आश्वस्त न हो, तो मेहमानों को दिशा कौन देगा।
पाँचवीं बात है~ आर्थिक और सामरिक प्रभाव की सीमितता। अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में केवल मंच देना काफी नहीं होता, कभी-कभी दबाव बनाना, प्रोत्साहन देना और विकल्प प्रस्तुत करना भी पड़ता है। अमरीका और ईरान जैसे देशों के सामने पाकिस्तान के पास ऐसे ठोस साधन नहीं हैं जिनसे वह बातचीत को किसी निष्कर्ष की ओर धकेल सके। वह स्थान देता है, दिशा नहीं।
छठा और थोड़ा असहज बिंदु है~छवि का बोझ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को लेकर जो धारणाएँ बनी हुई हैं—चाहे वे पूरी तरह न्यायपूर्ण हों या अतिरंजित—वे उसकी हर पहल पर एक छाया की तरह रहती हैं। जब इज़राइल जैसे देश पहले से ही सुरक्षा-संदेह की मानसिकता में हों तो यह छवि वार्ता को और कठिन बना देती है।
इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह “मंच” तो बन जाता है लेकिन “मध्य” नहीं बन पाता। वह बातचीत की जगह उपलब्ध कराता है पर बातचीत की दिशा तय करने की क्षमता उसके पास नहीं होती।
इसलिए जब ऐसी वार्ता असफल होती है तो यह केवल ईरान, इज़राइल और अमरीका के मतभेदों की कहानी नहीं होती बल्कि यह भी दिखाती है कि मेज़बान बनने और मध्यस्थ बनने के बीच कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान अब भी उसी अंतराल में खड़ा है—आमंत्रण भेजता हुआ पर समाधान लिखने की स्थिति में नहीं।
आभार~ परिचय दास
