डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2025 की रूपरेखा और क्रियान्वयन को लेर हुई बैठक
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिला में व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के उद्देश्य से समाहरणालय, सीवान के सभाकक्ष में जिलाधिकारी, सिवान विवेक रंजन मैत्रेय (भा.प्र.से.), की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2025 की रूपरेखा और क्रियान्वयन ढांचे पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने सुधारों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया। बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं उप विकास आयुक्त का विधिवत स्वागत किया गया।
तत्पश्चात, उन्होंने DBRAP-2025 के पीपीटी की स्लाइडों को प्रस्तुत करते हुए विस्तार से बताया कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य जिला स्तर पर व्यापार से जुड़ी सभी अनुमतियों, लाइसेंसों और सेवाओं को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और ऑनलाइन बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक State-driven पहल है, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर अनुपालनों को सरल बनाकर उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ किया जाना है, ताकि जिले में एक पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल पारिस्थिति की तंत्र का निर्माण किया जा सके।
तत्पश्चात उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी हितधारकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा शुरू किए गए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे डिस्ट्रिक्ट BRAP को जिला स्तर पर व्यापार से संबंधित अनुमोदनों और सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक राज्य संचालित अभ्यास के रूप में परिकल्पित किया गया है।
उप विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत PPT में 46 सेवाओं और 154 सुधारों (Reforms) पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रस्तुतीकरण में DBRAP और स्टेट BRAP के प्रमुख घटकों का विस्तार से वर्णन किया गया, जिनमें समयबद्ध निरीक्षण प्रणाली, संपत्ति का डिजिटलीकरण और जिला स्तरीय निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना शामिल था। इसके साथ ही जिला और राज्य के अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया।
जिलाधिकारी महोदय ने लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के समयबद्ध प्रसंस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी अंतिम कार्ययोजना महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सौंपें, ताकि जिला का समेकित कार्ययोजना शीघ्र उद्योग विभाग को भेजा जा सके। जिलाधिकारी महोदय ने सुधारों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया और पारदर्शिता बढ़ाने तथा जिले में व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सभी विभागों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
बैठक में तय किए गए अन्य प्रमुख बिंदु, ऑनलाइन सेवाएँ और समयबद्ध निष्पादन, नगर विकास, श्रम, अग्निशमन सहित अन्य विभागों की 46 सेवाएँ स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन दी जाएंगी। किसी भी विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट को 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्टार्टअप सेल एवं निवेशक सहायता जिला उद्योग केन्द्र को निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में कार्य करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा ।
बैठक के समापन पर जिलाधिकारी महोदय ने सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन हेतु डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को तत्काल अपने-अपने नोडल अधिकारी नामित करने तथा अपने विभाग के कार्य योजना कोशीघ्रता-शीघ्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी ।
