बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा आवश्यक है-चिराग पासवान
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार की राजनीति में ‘शराबबंदी’ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होती. अब इस तपती चर्चा में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नया घी डाल दिया है.
होली के त्यौहार से ठीक पहले पटना पहुंचे चिराग ने दो टूक कहा कि बिहार में एक दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा (रिव्यू) करने का समय आ गया है. उनका तर्क है कि जिस सामाजिक उद्देश्य के साथ इस कानून को लागू किया गया था, उसका धरातल पर आकलन करना अनिवार्य है ताकि कमियों को दूर कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
शराबबंदी कानून के मकसद पूरे हुए या नहीं, हो मूल्यांकन
चिराग पासवान ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत अर्थों में न लिया जाए. अक्सर जब भी समीक्षा की बात उठती है, तो लोग इसे शराबबंदी खत्म करने की वकालत मान लेते हैं. चिराग ने साफ किया, “समीक्षा का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम बैन हटाना चाहते हैं.
किसी भी सरकारी योजना या कानून को समय के साथ बेहतर बनाने के लिए उसकी कमियों को पहचानना जरूरी है. अगर कानून के बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, तो मतलब साफ है कि सिस्टम में कहीं न कहीं सुराख है.” उन्होंने कहा कि शराब की लत समाज के लिए घातक है और वे इस पाबंदी के पक्ष में आज भी खड़े हैं.
जहरीली शराब और ‘होम डिलीवरी’ पर चिंता
नीतीश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए चिराग ने राज्य में जारी शराब की अवैध सप्लाई और जहरीली शराब के सिंडिकेट की ओर इशारा किया. उन्होंने चिंता जताई कि अगर प्रदेश में शराब की ‘होम डिलीवरी’ के आरोप लग रहे हैं और आए दिन लोग नकली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है.
चिराग के अनुसार, इन घटनाओं का मतलब है कि अवैध निर्माण अब भी जारी है, जिसे रोकने के लिए पूरे सिस्टम का ‘पोस्टमार्टम’ जरूरी है ताकि दोषियों पर नकेल कसी जा सके.
विधानसभा में भी उठ चुकी है समीक्षा की मांग
बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी शराबबंदी नीति की समीक्षा की आवाज उठ चुकी है. हालांकि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने कानून पर दोबारा विचार से इनकार किया है, जबकि अन्य दलों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है.
चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उनकी ही पार्टी के विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी नीति की समीक्षा की मांग उठाई थी. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस कानून में किसी भी तरह के बदलाव या पुनर्विचार से साफ इनकार करती रही है. अब देखना यह है कि होली के बाद बिहार की राजनीति में शराबबंदी की इस ‘समीक्षा’ की मांग क्या रंग लाती है.
बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर अब सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब चिराग पासवान का भी नाम शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध में कहां पर लीकेज है, इसकी समीक्षा जरूरी है। उन्होंने सख्ती से इस कानून को लागू करने की मांग की है।
चिराग पासवान ने रविवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की समीक्षा जरूरी है। यह पता लगाने के लिए कि जिस उद्देश्य-लक्ष्य के साथ बैन लगाया गया, क्या वह पूरा हो रहा है? अगर पूरा नहीं हो रहा तो उसमें कमी-खामी क्या है? क्या हमारे सीमावर्ती इलाके से शराब आयात हो रही है? क्या शराब ब्लैक मार्केट में बिक रही है? क्योंकि बार-बार होम डिलिवरी की बात उठती रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन तमाम चीजों की समीक्षा से ही पता चलेगा कि जिस उद्देश्य के साथ शराबबंदी लाई गई थी, क्या उसके लाभ हम ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे तो क्या उसके लूप-होल्स हैं, कहां पर लीकेज है? उनको टाइट किया जाएगा।
एनडीए से उठ रहे शराबबंदी के विरोध में सुर
पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से ही बिहार में शराबबंदी के विरोध में सुर उठ रहे हैं। हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के विधायकों ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरे रखा।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय बिहारी ने हर जगह शराब मिलने की बात कहकर कानून की समीक्षा की मांग की। इसके अलावा, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के विधायक माधव आनंद ने भी सदन के अंदर यह मुद्दा उठाया। उन्होंने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग अपनी सरकार के सामने उठाई।
