साल 1981 में उन्होंने एन.आर. नारायण मूर्ति और अपने 5 अन्य सहयोगियो के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी थी। वे 2002 से 2007 तक इन्फोसिस के सीईओ रहे, जिस दौरान कंपनी ने वैश्विक स्तर पर नया मुकाम भी हासिल किया। बाद में उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन गस्त 2017 में कंपनी के भीतर मचे आंतरिक विवाद के बाद उन्हें गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वापस बुलाया गया।

वहीं नंदन नीलेकणि ने देश के डिजिटल स्वरूप को बदलने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। साल 2009 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था।

नीलेकणि को भारत की बायोमेट्रिक पहचान परियोजना को सफलतापूर्वक डिजाइन और लागू करने का श्रेय जाता है, जो आज देश के डिजिटल तंत्र का मुख्य आधार मानी जाती है। इसके अलावा 2016 में उन्होंने भारत सरकार की उस उच्चस्तरीय समिति का भी नेतृत्व किया था, जिससे देश में यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिला।

इसके अलावा उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो नंदन नीलेकणि ने साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु दक्षिण सीट से चुनाव लड़ था, हालांकि उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद से वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे।

आईटी और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हे 2006 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था।

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