छपरा विधि मंडल के बड़े नामांकन शुल्क को बिहार राज्य विधिक परिषद ने रद्द किया
श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा, अमनौर, सारण (बिहार):
छपरा विधि मंडल कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अधिवक्ताओं के वर्ष 2026- 2028 चुनाव मे नामांकन शुल्क में पांच गुना वृद्धि की गई थी। अध्यक्ष ,महामंत्री के लिए नामांकन शुल्क दस हजार किया गया था एवं अन्य पदों के लिए भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। जिसके विरोध में छपरा विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने बिहार राज्य विधिक परिषद को एक आवेदन भेजा था जिसपर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने अपना हस्ताक्षर किया था।
आवेदन की सुनवाई के पश्चात बिहार राज्य विधिक परिषद के माननीय अध्यक्ष और सम्मानित सदस्यों द्वारा एडवोकेट मॉडल रूल के मुताबिक अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष के पद के लिए एक हजार और कोषाध्यक्ष संयुक्त सचिव सहायक सचिव जिसका नामांकन शुल्क पांच हजार किया गया था उसे घटाकर पांच सौ रुपया कर दिया है साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों का नामांकन शुल्क जो पच्चीस सौ रुपया किया गया था उसे घटा कर दो सौ पचास रुपए कर दिया है।
विधिक परिषद पटना से सूचना मिलते हैं छपरा विधि मंडल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कल्याण किशोर ने पूर्व के बढ़ाए गए सभी दामों को एडवोकेट मॉडल एक्ट रूल के मुताबिक कर दिया है। विधि मंडल में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम दिन था।नामांकन पत्र की बिक्री प्रारंभ हो गई है। बिहार विधिक परिषद के आदेश आने के बाद छपरा विधि मंडल के अधिवक्ताओं ने बिहार राज्य विधिक परिषद के सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया है।
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