‘लक्ष्मी भंडार नहीं रुकेगा’: सीएम सुवेंदु

अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “लक्ष्मी भंडार नहीं रुकेगा और साथ ही बंगाल में चल रही सभी लाभार्थी योजनाएं जारी रहेंगी।” इस बैठक में कुल छह फैसले लिए गए और चुनाव आयोग का हिंसा मुक्त और सफल चुनाव के लिए धन्यवाद किया गया। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक हिंसा में मारे गए BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त भी किया गया।

मालूम हो कि,’लक्ष्मी भंडार’ ममता बनर्जी सरकार की एक प्रमुख योजना थी। 2021 में शुरू की गई यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें अनुसूचित जाति या जनजाति की 25 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये मिलते हैं।

जबकि अन्य श्रेणियों की महिलाओं को 1,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। बता दें कि, इस योजना को ममता सरकार की राजनीतिक और चुनावी रणनीति का एक मुख्य आधार माना जाता था, क्योंकि यह उनके सबसे मुखर और भरोसेमंद वोट बैंक यानी महिलाओं को लक्षित करती थी।

सराकरी नौकरी के लिए 5 साल बढ़ाई गई उम्र सीमा

जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री की अन्य योजनाएं भी आने वाले दिनों में राज्य में लागू की जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा पांच साल बढ़ाई गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है।

इन 6 फैसलों पर लगी मुहर

• अत्याचार पीड़ितों के लिए सुरक्षा: जिन परिवारों पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया गया।
• आयुष्मान भारत योजना: आयुष्मान भारत योजना को अब बंगाल में लागू किया जाएगा।
• BSF को बाड़ के लिए जमीन: सीमा सुरक्षा बल (BSF) को तारबंदी (बाड़) के लिए 45 दिनों के अंदर जमीन देने का फैसला लिया गया।
• BNS (भारतीय न्याय संहिता): राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू करने पर मंजूरी।
• विस्थापितों को अधिकार: शरणार्थियों और विस्थापितों को भूमि अधिकार देने पर निर्णय लिया गया।
• IAS/IPS अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग:पश्चिम बंगाल कैडर के IAS और IPS अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा, जिनका इस्तेमाल पिछली सरकार ने नहीं किया था।

• पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है।

  दिलीप घोष को पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन, अग्निमित्रा पाल को नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग, अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुधीराम टुडू को आदिवासी विकास विभाग और निशिथ प्रामाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग दिया गया है।

  सुवेंदु कैबिनेट में विभागों का बंटवारा

  1. दिलीप घोष : पंचायत व ग्रामीण विकास और कृषि विपणन
  2. अग्निमित्रा पाल: नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग
  3. अशोक कीर्तनिया : खाद्य विभाग
  4. खुधीराम टुडू : आदिवासी विकास विभाग
  5. निशिथ प्रामाणिक : उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग

   

  इसके अलावा, राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू को लागू कर दिय गया है। साथ ही राज्य में नए अपराधिक कानून को भी सोमवार से ही लागू करने का फैसला किया है।

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