देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
लड़कियों की शिक्षा और देर से शादी को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी अभियानों के बावजूद भारत के कई राज्यों में आज भी बाल विवाह की कुप्रथा देखने को मिल रही है। ‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ (SRS) की सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में देश भर में सबसे अधिक बाल विवाह हो रहे हैं। यहां लड़कियों की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले की जा रही है।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जहां महिलाओं की शादी की औसत उम्र बढ़कर 23.1 साल हो गई है और 73.5% महिलाएं 21 साल के बाद शादी कर रही हैं, वहीं पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में यह समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है।
हर चार में एक लड़की की 21 साल से कम उम्र में हुई शादी
राष्ट्रीय स्तर पर, 2024 में शादी करने वाली 2.1% महिलाएं 18 साल से कम उम्र की थीं, जबकि 24.5% ने 18 से 20 साल की उम्र के बीच शादी की। लगभग तीन-चौथाई – 73.5% – ने 21 साल या उससे भी कम उम्र में शादी की। कुल मिलाकर, 2024 में भारत में हर चार में से एक से ज्यादा महिला ने 21 साल की उम्र से पहले ही शादी कर ली।
किन-किन राज्यों में सबसे अधिक बाल विवाह?
रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात देश में सबसे अधिक 6.3% दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड 4.9% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा (2.9%) अभी भी 18 साल से पहले ही शादी कर लेता है। ग्रामीण भारत में, 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले शादी करने वाली लड़कियों का अनुपात 2.4% था, जबकि शहरी इलाकों में यह 1.1% था।
ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में बाल विवाह का अनुपात सबसे अधिक 5.9% दर्ज किया गया, जिसके बाद झारखंड (5.8%) का स्थान रहा। शहरी इलाकों में भी बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां यह अनुपात 7.6% था। यह शहरी राष्ट्रीय औसत 1.1% से कहीं अधिक है।
‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ (SRS) की 2024 के इस सर्वेक्षण में दिल्ली में बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया, जबकि केरल में यह दर सबसे कम 0.04% दर्ज की गई। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़े बहुत कम रहे। स्वास्थ्य और सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र में शादी का सीधा असर लड़कियों की पढ़ाई छूटने, कम उम्र में मां बनने के खतरों और उनके खराब स्वास्थ्य के रूप में सामने आ रहा है।
“पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब…” यह कहावत हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की लाखों बेटियों के हाथों से किताबें छीनकर, उनके नाजुक कंधों पर घर-गृहस्थी का भारी बोझ लाद दिया जाता है। सपनों को पंख लगाने की उम्र में उन्हें शादी के मंडप में धकेल दिया जाता है।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 के विधिक और सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि तमाम कड़े कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद समाज से बाल विवाह (Child Marriage) का यह कूट डंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
हर चौथी लड़की की शादी 21 से पहले
देश में महिलाओं के विवाह की मौजूदा स्थिति को लेकर जारी हुए आंकड़े समाज की सोच पर कूट सवाल खड़े करते हैं। साल 2024 में भारत में जितनी भी महिलाओं की शादियां हुईं, उनका सांख्यिकीय गणित कुछ इस प्रकार है:
- 18 साल से कम (नाबालिग): 2.1% लड़कियां ऐसी थीं जिनकी विधिक उम्र पूरी होने से पहले ही शादी कर दी गई।
- 18 से 20 साल के बीच: 24.5% लड़कियों का विवाह इस उम्र में हुआ।
- 21 वर्ष या उससे अधिक: राहत की बात है कि 73.5% महिलाओं की शादी 21 साल के बाद हुई।
- चौंकाने वाला सच: देश में आज भी हर चार में से एक महिला (करीब 26.6%) की शादी विधिक रूप से परिपक्व होने यानी 21 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही कर दी जा रही है। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि अब भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है।
| राज्य (States) | बाल विवाह का प्रतिशत (18 साल से कम)** | विधिक एवं कूट स्थिति (Current Status)** |
| पश्चिम बंगाल | 6.3% | पूरे देश में शीर्ष (Top) स्थान पर, स्थिति सबसे गंभीर। |
| झारखंड | 4.9% | देश में दूसरे स्थान पर, ग्रामीण इलाकों में दर अधिक। |
| छत्तीसगढ़ | 2.9% | मध्य भारत का यह राज्य भी औसत से काफी ऊपर है। |
| असम | 2.8% | पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक सुधारों की गति धीमी। |
| बिहार / ओडिशा | 2.6% | दोनों राज्यों में स्थिति समान रूप से चिंताजनक बनी हुई है। |
| राजस्थान | 2.4% | ऐतिहासिक रूप से बदनाम यह राज्य अब राष्ट्रीय औसत के करीब आ रहा है। |
राष्ट्रीय औसत (2.1%) के बराबर और नीचे वाले राज्य
- गुजरात और मध्य प्रदेश: इन दोनों राज्यों में बाल विवाह का ग्राफ ठीक राष्ट्रीय औसत यानी 2.1% पर टिका है।
- दक्षिण और बड़े राज्य: तेलंगाना (1.8%), आंध्र प्रदेश (1.7%) और उत्तर प्रदेश (1.6%) की स्थिति राष्ट्रीय औसत से थोड़ी बेहतर है।
- पहाड़ी और औद्योगिक राज्य: उत्तराखंड में यह आंकड़ा 1.5%, जम्मू और कश्मीर में 1.2% और महाराष्ट्र में 1.0% दर्ज किया गया है।
दिल्ली और केरल ने पेश की मिसाल
इस स्याह तस्वीर के बीच देश के कुछ राज्यों ने कूट बदलाव की एक बेहद खूबसूरत और उम्मीद जगाने वाली मिसाल पेश की है:
- केरल: साक्षरता में अव्वल रहने वाले इस राज्य में बाल विवाह लगभग ना के बराबर यानी महज 0.04% रह गया है।
- दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली ने इस मोर्चे पर इतिहास रच दिया है। पूरे सर्वे के दौरान दिल्ली से बाल विवाह का एक भी मामला (0%) रिपोर्ट नहीं हुआ है।
- बेहतर प्रदर्शन: हिमाचल प्रदेश (0.4%), हरियाणा (0.7%), कर्नाटक व तमिलनाडु (0.8%) और पंजाब (0.9%) ने भी इस कुप्रथा को 1% से नीचे समेटने में विधिक सफलता पाई है।
ग्रामीण बनाम शहरी भारत
आमतौर पर माना जाता है कि शहरों में शिक्षा और जागरूकता के कारण बाल विवाह नहीं होते। राष्ट्रीय औसत भी यही कहता है कि ग्रामीण भारत में बाल विवाह 2.4% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह महज 1.1% है।
लेकिन पश्चिम बंगाल से आए आंकड़े समाजशास्त्रियों को चौंका रहे हैं। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह की दर 5.9% है, जबकि वहां के शहरी इलाकों में यह ग्राफ बढ़कर 7.6% तक पहुंच गया है, जो कि देश के शहरी औसत से सात गुना ज्यादा है। इसके विपरीत, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में यह दर 5.8% है।
स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता पर असर
स्वास्थ्य और विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि बेटियों के जीवन के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है।
- शिक्षा पर ब्रेक: कम उम्र में शादी होने की वजह से लड़कियों को बीच में ही स्कूल-कॉलेज छोड़ना पड़ता है।
- स्वास्थ्य को खतरा: विधिक रूप से शारीरिक परिपक्वता आने से पहले ही वे गर्भवती हो जाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी कूट खतरे बढ़ जाते हैं।
- आर्थिक बेड़ियां: शिक्षा अधूरी रहने के कारण ये लड़कियां कभी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं और जीवनभर घरेलू निर्भरता के चक्रव्यूह में फंसी रह जाती हैं।
