महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
तेजस्वी प्रण पत्र’ में कई लोक-लुभावन और महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं, सीधे तौर पर राज्य के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को टारगेट किया गया है।
हर घर सरकारी नौकरी: इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का है।
200 यूनिट मुफ्त बिजली: गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की गई है।
माई-बहिन योजना: तेजस्वी यादव की खास ‘माई-बहिन योजना’ को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका डिटेल जल्द ही सामने आएगा।
भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन: इसके अलावा, राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा भी किया गया है।
वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाएंगे: महागठबंधन
महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने संयुक्त घोषणापत्र में वादा किया है कि उसकी सरकार बनने पर राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी। विपक्षी गठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है। इस घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक (कानून) पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे समुदाय के लिए अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा।’’
इंडिया गठबंधन घोषणापत्र के 12 मुख्य बिंदु
1.रोजगार की गारंटी: सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम और 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
2.जीविका दीदियों का स्थायीकरण: सभी जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित होगा।
3.संविदा-आउटसोर्सिंग कर्मियों का स्थायीकरण: सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा।
4.कौशल-आधारित रोजगार सृजन: आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, एग्रो/डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कौशल-आधारित रोज़गार सृजित किए जाएंगे।
5.पुरानी पेंशन योजना बहाली: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा।
6.महिलाओं को आर्थिक सहायता: ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 प्रतिमाह रुपए (यानी, प्रतिवर्ष 30,000रुपए) की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
7.मुफ्त बिजली: प्रदेश के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी।
8.वित्तीय सुरक्षा एवं सहारा इंडिया: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना रोकने के लिए नियामक कानून बनेगा, साथ ही सहारा इंडिया में फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा।
9.प्रतियोगी परीक्षा सुधार: परीक्षा शुल्क समाप्त होगा, परीक्षा केंद्र तक मुफ़्त यात्रा सुविधा मिलेगी, और पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
10.डोमिसाइल नीति: रोज़गार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
11.शिक्षा का विस्तार: प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहाँ डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
12.स्थानांतरण एवं वेतन सुधार: शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी, और वित्त रहित महाविद्यालयों को वित्त सहित मान्यता देकर समान वेतन-भत्ता दिया जाएगा।
बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा, “खोदा पहाड़ निकली चुहिया… इस तरह की कोई व्यवस्था उनके घोषणा पत्र में नहीं आई। उन्हें बताना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा? क्या बजट लगेगा? कैसे काम करेंगे? लालू यादव की अराजकता को लोगों को बताना पड़ेगा। माफी मांगनी पड़ेगी। ये सिर्फ घोषणा वाला मेनिफेस्टो है।”
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