अमीर होने से पहले ‘बूढ़ा’ हो जायेगा भारत?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 बंगाल या भारत तक सीमित नहीं रहा. इसकी गूंज सात समंदर पार तक सुनाई दे रही है. न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वैश्विक मीडिया के बड़े संस्थानों ने ‘बंगाल के रण’ को भारत के भविष्य के आईने के रूप में देखना शुरू कर दिया है.
वैश्विक चिंता का केंद्र बना बंगाल
अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है, जिसने नीति-निर्माताओं की नींद उड़ा दी है. सवाल है कि क्या भारत अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा (Aging before growing wealthy) हो जायेगा? बंगाल का यह चुनाव इस वैश्विक चिंता का केंद्र क्यों बना है, आइए जानते हैं.
बंगाल का चुनाव और भारत की डेमोग्राफिक चुनौती
वैश्विक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल का चुनाव केवल दो राजनीतिक दलों (TMC और BJP) की हार-जीत नहीं है. यह इस बात का लिटमस टेस्ट है कि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) का उपयोग कैसे कर रहा है.
- रोजगार बनाम मुफ्त योजनाएं : विदेशी अखबारों का तर्क है कि बंगाल में जिस तरह कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) और रोजगार के बीच चुनावी जंग छिड़ी है, वह भारत की सबसे बड़ी चुनौती को दर्शाता है.
- अमीर होने की रेस : विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों ने बूढ़ा होने से पहले खुद को अमीर बना लिया, लेकिन भारत के सामने चुनौती यह है कि यहां की आबादी तेजी से बढ़ तो रही है, पर क्या प्रति व्यक्ति आय उस रफ्तार से बढ़ पायेगी?
दुनिया क्यों देख रही है बंगाल की तरफ?
बंगाल को ‘भारत का प्रवेश द्वार’ और वैचारिक राजनीति का केंद्र माना जाता है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर इन 3 कारणों से बंगाल पर है. लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक मॉडल और औद्योगीकरण का भविष्य.
- लोकतंत्र की मजबूती : जिस तरह बंगाल में 92 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है, उसने वैश्विक मंच पर भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को साबित किया है.
- आर्थिक मॉडल : क्या ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी योजनाएं गरीबी दूर करने का स्थायी समाधान हैं या बुनियादी ढांचे में निवेश अधिक जरूरी है? बंगाल का चुनाव इस आर्थिक बहस का वैश्विक अखाड़ा बन गया है.
- औद्योगीकरण का भविष्य : विदेशी निवेशकों की नजर इस बात पर है कि नयी सरकार आने के बाद बंगाल में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और बड़े उद्योगों के लिए क्या माहौल बनेगा.
बड़ा सवाल : युवा भारत और भविष्य की चिंता
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की औसत आयु अभी कम है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है. अगर अगले दो दशकों में भारत ने अपनी बड़ी आबादी को उच्च उत्पादकता वाले रोजगार से नहीं जोड़ा, तो वह उस संकट में फंस सकता है, जहां समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी और उनके कल्याण के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होंगे.
बंगाल का जनादेश और वैश्विक संदेश
4 मई को आने वाले नतीजे न केवल नबान्न का रास्ता तय करेंगे, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देंगे कि भारतीय मतदाता फ्रीबीज (मुफ्त सुविधाओं) को चुनता है या टिकाऊ विकास को. वैश्विक मीडिया मान रहा है कि बंगाल का परिणाम भारत की अगली आर्थिक दिशा का संकेत होगा.
क्या बूढ़ा हो रहा है भारत?
भारत लंबे समय से अपनी युवा आबादी को दुनिया के सामने ताकत के रूप में पेश करता रहा है. यह माना जाता था कि 65% आबादी के 35 साल से कम होने से देश को “डेमोग्राफिक डिविडेंड” मिलेगा यानी ज्यादा काम करने वाली आबादी, ज्यादा प्रोडक्शन और तेज़ आर्थिक विकास.लेकिन हाल के आंकड़े एक नई और चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं. जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है और दूसरी ओर लाइफ एक्सपेक्टेंसी (औसत उम्र) बढ़ रही है. इस बदलाव का सबसे बड़ा मतलब है भारत तेजी से बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है.
भारत को क्या करना होगा?
न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने भी आबादी को आर्थिक प्रगति का अग्रदूत बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गिनाए हैं. एजेंसी ने कहा है कि भारत को अगर अनुमानों पर खरा उतरना है तो उसे चार बड़े मोर्चों- शहरीकरण. बुनियादी ढांचा, कौशल विकास के साथ-साथ कार्यबल का विस्तार और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी पर ध्यान देना होगा.
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, भारत ने अगर इन मोर्चों पर अपेक्षित प्रगति कर ली तो उसे आबादी का लाभ उठाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने से कोई नहीं रोक सकता. ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स में सीनियर इंडिया इकॉनमिस्ट अभिषेक गुप्ता कहते हैं, ‘देश युवा है, अंग्रेजी बोलने वाला है और बढ़ता लेबर फोर्स सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ा ही रहा है. वैश्विक राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियां भी भारत के पक्ष मे हैं.
आंकड़े क्या कहते हैं?
- बर्थ रेट (प्रति 1,000 जनसंख्या पर जन्म) 2013 में 21.4 थी, जो 2022 में घटकर 19.1 रह गई.
- शहरी भारत में जन्म दर 17.3 से गिरकर 15.5 हो गई है.
- औसत उम्र अब 69.9 साल हो गई है, जो 1970-75 के मुकाबले 20 साल ज़्यादा है.
- 2050 तक भारत में 60 साल से ऊपर की आबादी लगभग 35 करोड़ हो सकती है जो कि अमेरिका की मौजूदा आबादी के बराबर है.
क्या होगा इसका असर भारत की इकॉनमी पर?
वर्कफोर्स घटेगा, खर्च बढ़ेगा
कम जन्म दर का मतलब है कि भविष्य में वर्किंग पॉपुलेशन घटेगी, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी. इसका सीधा असर होगा प्रोडक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ पर.
हेल्थकेयर सेक्टर पर दबाव
NITI Aayog की रिपोर्ट बताती है कि 75% बुजुर्ग किसी न किसी बीमारी से जूझते हैं. 70% बुजुर्ग अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं. ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी बोझ पड़ेगा.
पेंशन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर दबाव
अभी भारत में सिर्फ 18% बुजुर्गों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और 78% को कोई पेंशन नहीं मिलती. भविष्य में अगर सरकार पेंशन और सोशल वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाती है, तो फिस्कल डेफिसिट का खतरा बढ़ सकता है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में बदलाव की जरूरत
बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखकर सीनियर फ्रेंडली होम्स, मेडिकल फैसिलिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करना जरूरी होगा. यह नया खर्च आर्थिक नीति का हिस्सा बन जाएगा.
चुनौती में छुपा है बिजनेस का मौका
इस संकट में भी एक नया बाजार पनप रहा है जिसे कहा जा रहा है Silver Economy. NITI Aayog के मुताबिक, भारत का होम हेल्थकेयर मार्केट 2027 तक $21.3 बिलियन तक पहुंच सकता है. सीनियर केयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेज़, पेंशन फंड मैनेजमेंट, और रीटायरमेंट होम्स जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी यह एक नया टारगेट मार्केट बन सकता है.