शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया, ‘कांग्रेस नीत सरकार ने मनरेगा को भी ताकत के साथ लागू नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सही से क्रियान्वित किया।’ उन्होंने यूपीए और राजग सरकार के समय इस योजना के क्रियान्वयन की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय जहां 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे, वहीं मोदी सरकार में 3210 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया। मोदी सरकार से पहले इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत थी, जो इस सरकार के समय 56.73 प्रतिशत हो गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने तो गांधी का नाम चुराने का पाप किया है।’

क्या है जी राम जी कानून

जी राम जी कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और कृषि उत्पादकता को मजबूत करना है। विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है,

साथ ही स्थानीय नियोजन, श्रमिक सुरक्षा और योजनाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया है। इस कानून का मकसद ग्रामीण आय सुरक्षा को मजबूत करना, अग्रिम पंक्ति की योजनाओं का एकीकरण और कृषि-रोजगार संतुलन है। सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा।

• नाम: ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ विधेयक, 2025।
• उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और ग्रामीण विकास को गति देना।
• प्रतिस्थापन: यह कानून पुराने मनरेगा (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करेगा और 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
• मुख्य फोकस: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका, कृषि उत्पादकता, स्थानीय नियोजन और योजनाओं के एकीकरण पर जोर।
• पृष्ठभूमि: संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बना है, जिसके संबंध में विपक्ष ने विरोध भी किया था।