सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जमीन की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर पर लगी रोक के नियमों में राहत मिल गई है। जमीन मालिक अब पारिवारिक संकट, शादी जैसे बड़े खर्च या विशेष परिस्थिति में अपनी जमीन सरकार को बेच सकते हैं। सम्राट कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को रैयतों जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार दे दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार शाम कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
सम्राट कैबिनेट ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। खासकर आदिवासी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे।
5 नदियों का सर्वे
बिहार की 5 नदियों सोन, किऊल, फल्गू, मोरहर और चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की सेवा ली जाएगी। इसके लिए 2.32 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना पर मुहर
बिहार कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लद्दाख यात्रा के लिए सरकार अनुदान देगी।
ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 500 जगहों पर आईटीएमएस
यातायात प्रबंधन और सड़क हादसों को कम करने के लिए पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 622 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। राज्य में 500 जगहों पर आईटीएमएस की स्थापना की जाएगी।
गयाजी में बनेगा सीआईएसएफ केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस वे के पास कैमूर जिले में चांद और चैनपुर अंचल के विभिन्न मौजों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 230 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। वहीं, जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन और आसपास के परिसर को आधुनिक गेस्ट हाउस में बदला जाएगा। गयाजी जिले के डोभी में सीआईएसएफ केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र को मुफ्त जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है।
एयर टूरिज्म को बढ़ावा
राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बीच तेज और सुगम आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना लाई गई है। कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है।
सम्राट कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
- लद्दाख घूमने के लिए 20 हजार रुपये देगी सम्राट सरकार, सिंधु दर्शन योजना को बिहार कैबिनेट से मंजूरी
- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति योजना को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा
- पटना हाईकोर्ट में विशेष कार्य पदाधिकारी के एक पद का सृजन किया गया
- बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के नियमों में संशोधन को मंजूरी
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