वकील तन्वी दुबे के जरिए दायर इस याचिका में एनटीए को बदलने या उसका बुनियादी पुनर्गठन करने और न्यायिक निगरानी में NEET-UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में क्या मांग की गई?

• इस याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह NEET परीक्षाओं के आयोजन के लिए एनटीए की जगह किसी ज्यादा मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वायत्त संस्था को नियुक्त करे।
• इस याचिका में एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति के गठन की भी मांग की गई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और जिसमें एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा एक फोरेंसिक वैज्ञानिक भी शामिल होंगे।
• इस समिति का कार्य तब तक NEET-UG 2026 की परीक्षा के पुनः आयोजन की निगरानी करना होगा, जब तक कि औपचारिक रूप से एक नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था का गठन नहीं हो जाता।
• इस याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि NEET-UG 2026 को एक न्यायिक रूप से नियुक्त उच्च-स्तरीय समिति की निगरानी में तब तक दोबारा आयोजित किया जाए, जब तक कि प्रस्तावित NEIC या इस न्यायालय द्वारा गठित कोई अंतरिम निगरानी समिति, संशोधित परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा को सत्यापित और प्रमाणित न कर दे।
• इसके अलावा, याचिका में प्रश्न पत्रों की डिजिटल लॉकिंग और ‘फिजिकल चेन-ऑफ-कस्टडी’ से जुड़े जोखिमों को खत्म करने के लिए ‘कंप्यूटर आधारित टेस्ट’ (CBT) मॉडल अपनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
• FAIMA ने सीबीआई को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वह NEET-UG 2026 के कथित पेपर लीक की जांच के संबंध में चार हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट में पहचाने गए नेटवर्क, की गई गिरफ्तारियों, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और अभियोजन की प्रगति का विवरण शामिल होना चाहिए।
• याचिका में यह भी मांग की गई है कि NEET-UG 2026 के सेंटर-वार नतीजे उपलब्ध होते ही प्रकाशित किए जाएं, ताकि किसी भी विसंगति का पता पारदर्शी तरीके से लगाया जा सके।

सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच

यह याचिका एनटीए द्वारा 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को रद किए जाने के कुछ दिनों बाद दायर की गई है। यह फैसला पेपर लीक के आरोपों के बाद लिया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।